बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी केवळ ‘शारीरिक संबंध’ शब्दाचा वापर पुरेसे नाही. ‘शारीरिक संबंध’ शब्दाबरोबरच सहाय्यक पुरावे असल्याशिवाय बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवूत १० वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्याच्या निर्णयाला एका आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याचे अपील न्यायालयाने स्विकारले आणि बलात्काराच्या आरोपातून अपीलकर्त्याची मुक्तता केली. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने ‘शारीरिक संबंध’ शब्दाच्या वापराबाबत टिप्पणी केली.
विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत कोणत्याही सहाय्यक पुराव्यांशिवाय ‘शारीरिक संबंध’ या शब्दाचा वापर केला गेला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी वकिलांनी संशयापलीकडे गुन्हा सिद्ध केला आहे असे मानणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यामुळे अपीलकर्त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 6 अन्वये शिक्षा देणे चुकीचे आहे, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी नोंदवले.
कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय देणे आवश्यक होते. अल्पवयीन पिडीत मुलगी आणि तिच्या आई-वडिलांनी ‘शारीरिक संबंध’ शब्दाचा वापर केला आहे. परंतु, या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही. कथित कृत्याबाबत अतिरिक्त स्पष्टीकरण वा तपशील दिलेला नाही. दुर्दैवाने सरकारी पक्ष आणि कनिष्ठ न्यायालयाने पीडित मुलीला कोणतेही प्रश्न विचारलेले नाहीत, जेणेकरुन अपीलकर्त्यावर लावलेल्या आरोपांची आवश्यक तत्वे सिद्ध झाली की नाही, हे स्पष्ट होईल. असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले. जर सरकारी पक्ष आवश्यक पद्धतीने त्यांची भूमिका बजावत नसेल, तर न्यायालये बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाहीत, न्यायालयांना खटल्यात सक्रीय भूमिका घ्यावी लागेल, असेही न्यायमूर्ती ओहरी यांनी म्हटले आहे.
