नवीन आर्थिक वर्ष १ एप्रिल रोजी सुरू होईल, ज्यामुळे अनेक आर्थिक कामांची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपत आहे. जर ही कामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण केली नाहीत, तर मोठे नुकसान होऊ शकते. यापैकी एक महत्त्वाचे काम आयकरांशी संबधीत आहे.
आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ (मूल्यांकन वर्ष २०२१-२२) साठी सुधारित आयकर विवरणपत्र (ITR-U) दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२६ आहे. ही अंतिम मुदत संपल्यानंतर त्या कालावधीतील चुका दुरुस्त करण्याची किंवा चुकलेले उत्पन्न नोंदवण्याची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे याबाबतचे काही काम करायचे असल्यास 31 मार्च ही शेवटची संधी आहे.
आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार जर ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अद्ययावत आयटीआर (ITR) दाखल करण्यात अयशस्वी झालात, तर तुम्हाला २००% पर्यंत दंड होऊ शकतो. ITR-U हे उशिरा दाखल केलेल्या किंवा सुधारित विवरणपत्रातील चुका स्वेच्छेने दुरुस्त करून अचूक ITR दाखल करण्यासाठी आहे. जर दाखल केलेल्या ITR मध्ये चुका किंवा त्रुटी आहेत असे वाटल्यास आणि तुम्हाला आयकर विभागाकडून होणारी कारवाई टाळायची असेल, तर सुधारित ITR दाखल करताय येतो. परताव्याचा दावा करण्यासाठी, विद्यमान परताव्याची मुदत वाढवण्यासाठी किंवा ‘शून्य’ विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी ITR-U चा वापर करू शकत नाही.
आयकर रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास देय रकमेवर २५% ते ७०% अतिरिक्त कर लागू शकतो. जर आयटीआर-यू (ITR-U) १२ महिन्यांच्या आत दाखल केला, तर २५% अतिरिक्त कर आकारला जाईल, त्यानंतर २४ महिन्यांत ५०%, ३६ महिन्यांत ६०% आणि ४८ महिन्यांत ७०% कर आकारला जाईल. मात्र, अंतिम मुदत चुकवणे हे अधिक धोकादायक आहे. जर कर विभागाला ही चूक लक्षात आली, तर कठोर तपासणी, पुनर्मूल्यांकन आणि चुकवलेल्या कराच्या २००% पर्यंतच्या दंडालाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे आयकर विवरणपत्र दाखल करण्याच्या या अंतिम मुदतीकडे दुर्लक्ष करणे नुकसानीचे ठरू शकते.
