देशात गर्भपाताचे प्रमाण वाढले! उच्च न्यायालयात 15 महिन्यांत 243 केसेसची नोंद

देशातील उच्च न्यायालयामध्ये गर्भपाताबाबत दाखल होणाऱ्या केसेसची संख्या वाढली असल्याचे प्रतिज्ञा कॅम्पेनच्या अहवालातून समोर आले आहे. याआधीच्या तीन वर्षांत 173 केसेस दाखल झाल्या असताना गेल्या 15 महिन्यांत 243 गर्भपाताच्या केसेसची नोंद झाली.

प्रतिज्ञा कॅम्पेनच्या माध्यमातून ‘न्यायाधिकरणाच्या भूमिकेची तपासणी – 2′ अहवालामध्ये ‘मे 2019 ते ऑगस्ट 2020′ या कालावधीमधील उच्च न्यायालयांकडून गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या केसेसचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण 243 केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत. या केसेसपैकी 85 टक्के केसेसमध्ये गर्भपाताची परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रतिज्ञा कँपेनच्या सल्लागार समुहाच्या सभासद – अहवालाच्या लेखिका अनुभा रत्सोगी, सल्लागार समुहाचे सदस्य व्हीएस चंद्रशेखर यांनी पिडितांना न्याय देण्यासाठी गर्भपात कायद्यात बदल आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.

अशी आहे आकडेवारी

  • ‘गर्भधारणेच्या 20 व्या आठवड्यानंतर’ या केसेसपैकी 74 टक्के केसेसची नोंदणी करण्यात आली होती, तर 23 टक्के केसेस गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यांच्या आत नोंदवल्या गेल्या असून त्या न्यायालयांपर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत.
  • 74 टक्के केसेसपैकी (20 आठवड्यांच्या कट-ऑफ नंतर फाइल केलेल्या) 29 टक्के केसेस बलात्कार/लैंगिक गैरवर्तनाशी निगडित आहेत. 42 टक्के गर्भाच्या विसंगतीशी
    संबंधित आहेत.
  • तसेच 23 टक्के केसेसपैकी (20 आठवड्यांच्या आधी फाइल केलेल्या) 18 टक्के केसेस लैंगिक गैरवर्तन/बलात्कार तसेच 6 टक्के गर्भाच्या विसंगतीशी निगडीत आहेत.
आपली प्रतिक्रिया द्या