तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘एआय’ जितके वरदान ठरत आहे, तितकाच त्याचा गैरवापर ही डोकेदुखी ठरत आहे. यावर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने आयटी नियम 2021 मध्ये नवीन सुधारणा जाहीर केल्या असून, येत्या 20 फेब्रुवारी 2026 पासून संपूर्ण देशात कडक एआय नियम लागू होणार आहेत. त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना फेक कंटेंट तीन तासांत हटवावा लागणार आहे. तसेच एआय कंटेंटचे ‘लेबलिंग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.
एखादी दिशाभूल करणारी माहिती किंवा डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल होण्यापूर्वीच तो हटवणे आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला बंधनकारक असेल. यामुळे चुकीची माहिती पसरून होणारे सामाजिक नुकसान टाळता येईल. नवीन नियमांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची (उदाहरणार्थ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स) जबाबदारी प्रचंड वाढली आहे. त्यांना आता फक्त 3 तासांत कंटेट हटवावा लागेल. यापूर्वी आक्षेपार्ह मजकूर काढण्यासाठी 36 तासांची मुदत होती, ती आता कमी करून केवळ तीन तास करण्यात आली आहे.
या गोष्टींवर कठोर भूमिका
बाल सुरक्षा बाल लैंगिक शोषण किंवा पोर्नोग्राफीशी संबंधित एआय कंटेंटवर पूर्णपणे बंदी. हिंसा आणि शस्त्रे हिंसाचार भडकवणारे किंवा शस्त्रास्त्रांशी संबंधित एआय मजकूर कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. बनावट कागदपत्रे ः एआय वापरून बनावट कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड तयार करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल.
युजर्सला दर तीन महिन्यांनी इशारा
दर तीन महिन्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी युजर्सला नियमांची आठवण करून द्यावी लागेल. डीपफेक किंवा आक्षेपार्ह माहिती शेअर केल्यास भारतीय दंड संहिता 2023, पोक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई होऊ शकते, अशी ताकीद युजर्सला दिली जाईल.
एआय कंटेंटचे लेबलिंग अनिवार्य
आता तुम्ही पाहत असलेला फोटो किंवा व्हिडीओ खरा आहे की एआयने बनवलेला हे ओळखणे सोपे होणार आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या सिस्टममध्ये असे बदल करावे लागतील, ज्यामुळे ’सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ कंटेन्ट ओळखता येईल. एआयने तयार केलेल्या प्रत्येक फोटो, ऑडिओ किंवा व्हिडीओवर स्पष्ट लेबल असणे अनिवार्य आहे. त्यातील ‘मेटाडेटा’ कोणीही हटवू शकणार नाही, जेणेकरून त्या मजकुराचा उगम शोधणे सोपे होईल.
