नागालँडमधील एनएससीएन (आयएम) संघटनेने हिंदुस्थानात विलीन होणार नसल्याचे म्हटले आहे. संघटनेचे सरचिटणीस थुईगालेंग मुईवा यांनी म्हटले, ‘नागालँड कधीच हिंदुस्थानचा भाग नव्हता आणि भविष्यातही हिंदुस्थानचा भाग नसेल. केंद्र सरकारबरोबर झालेल्या फ्रेमवर्क समझोत्यात ‘समावेश’ शब्दाची चुकीची व्याख्या केली गेली आहे. यात चर्चा लवकर पूर्ण करून ऑक्टोबरपर्यंत या सगळ्या वादावर तोडगा काढला जाईल असे म्हटले होते.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागालँडचे राज्यपाल एन.रवी यांना नागांबरोबर चर्चा करून तोडगा काढण्यास सांगितले होते. मात्र, त्या आधीच आयएने आता हिंदुस्थानविरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच नागालँडचा हिंदुस्थानात विलीन होण्यास नकार दिला. 1997पासून केंद्र सरकारची नागांबरोबर चर्चा सुरू आहे. 2015मध्ये केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2019पर्यंत नागांबरोबर असलेल्या वादावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी ‘फ्रेमवर्क समझोता’ केला होता. नागालँडसाठी वेगळा झेंडा आणि राज्यघटनेची मागणी एनएससीएन (आयएम)केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल राज्यपालांना मदत करण्यासाठी नागालँडला येणार आहेत.
