>> अनंत बोरसे
कमिशन, टक्केवारी, दलाली यासाठीच खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचा अट्टाहास धरला जात असताना त्याचे दुष्परिणाम आता वारंवार दिसू लागले आहेत.आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात जवळपास सर्वच सार्वजनिक उपक्रम, नवरत्न तेल कंपन्या, हवाई क्षेत्र, बँका, इन्शुरन्स क्षेत्र, शिक्षण, आरोग्य, रेल्वे…जे जे काही सरकारी आहे ते ते खासगी उद्योगपती, कारखानदार, कॉर्पोरेट सेक्टर यांच्या हवाली करण्याचा शुभारंभ काँग्रेसच्या काळात झाला आणि आताचे सरकार अधिक वेगाने खासगीकरणाचा अट्टाहास रेटून नेत आहे.
खासगीकरणाने जनतेची लूट होते. कर्मचारी, कष्टकरी वर्गाची पिळवणूक होते. नफेखोरी होते हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांचे सरकारीकरण केले गेले. मात्र आता उलटी गंगा वाहत आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर दिसू लागले आहेत आणि त्याची किंमत जनतेला मोजावी लागते आहे. हाच अनुभव इंडिगोमध्ये उद्भवलेल्या पेचामुळे अधोरेखित झाला होता. प्रवाशांची सुरक्षितता, वैमानिक, को-पायलट यांची सुरक्षितता सर्वोच्च याला प्राधान्य देत हवाई वाहतूक नियंत्रण करणाऱया डीजीसीए या संस्थेने दोन वर्षांपूर्वी विमान वाहतूक करताना पुरेसे पायलट, को-पायलट असावेत. त्यांच्या हवाई वाहतूक काळात कमीत कमी 36 तासांची विश्रांती काळ असावा. रात्रीची ड्युटी करताना दोन रात्रीपेक्षा अधिकची ड्युटी असू नये असे अनेक निर्देश दिले होते. याकडे इंडिगो प्रशासनाने गांभीर्याने पाहिले नाही की अगोदरच अपुरे मनुष्यबळ असताना भरती केली नाही. डीजीसीएने अखेर अल्टिमेटम दिल्यानंतर इंडिगोची सेवा कोलमडली आणि हजारो प्रवासी वेठीस धरले गेले. यात अनेकांचे आर्थिक नुकसान झाले, कालापव्यय झाला, मनस्ताप सहन करावा लागला.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून इंडिगोचा गोंधळोत्सव सुरू आहे आणि अजूनही सेवा सुरू होण्यास काही काळ जाणार आहे.इंडिगो ही देशांतर्गत विमान सेवा देणारी सर्वात मोठी खासगी विमान कंपनी. जवळपास 65 टक्के इतका या कंपनीचा वाटा आहे. इंडियन एअरलाइन्ससारख्या सरकारी कंपनीची वाट लावून खासगी विमान वाहतूक व्यवस्था कंपनीच्या हवाली कोणी केली हे ‘ये पब्लिक है, ये सब जानती है’. विशेष म्हणजे डीजीसीएने प्रवासी सुरक्षेचा हवाला देऊन कडक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा अट्टहास धरला. मात्र इंडिगोची सेवा कोलमडली म्हणून तत्परतेने आदेशाला स्थगिती दिली होती. मग प्रवाशांच्या, पायलटांच्या सुरक्षेचे काय?
हवाई वाहतूक मंत्रालय, मंत्री हे केवळ इशाऱ्याचे कागदी घोडे नाचवत राहिले.कंपनीने पैसे परत करावेत असा साळसूदपणे सल्ला देत बसले, मात्र कडक कारवाई कोणावरही केली नाही. मोदी सरकारच्या काळात नैतिकता नसल्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून कोणी राजीनामा देणारही नव्हतेच. डीजीसीएवरदेखील काही कारवाई होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. त्यामुळे अहमदाबाद, बारामतीसारखे विमान अपघात होत राहतील, निरपराधांचे जीव जात राहतील. या पलीकडे काही होणारदेखील नाही.
