जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाच्या चौकशीला सुरुवात

जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या कामातील कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडायची यासंदर्भात राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने आज शासन निर्णय जारी केला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ठेवलेला ठपका व सरकारकडे आलेल्या 600 हून अधिक तक्रारीची दखल राज्य सरकारने घेतली आणि या योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी चारजणांची समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समितीला चौकशीसाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.

प्रत्येक महिन्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करणे समितीला बंधनकारक आहे. तब्बल 9 हजार 644 कोटी रुपयांची जलयुक्त शिवार योजना फसल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवला आहे.या योजनेमुळे भूजल पातळीत वाढ झाली नाही उलट टँकरची संख्या वाढल्याचा निष्कर्षही कॅगच्या अहवालात काढला आहे. या योजनेमुळे मूळ उद्दिष्टांची पूर्तीच झाली नसल्याचे म्हटले आहे.

या योजनेत कामांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडणे आवश्यक आहे याचा शोध समिती घेणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या