कॅश अॅट होम प्रकरणात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक वरिष्ठ वकील यांचा समावेश आहे. ते या प्रकरणाची चौकशी करतील आणि त्यांचा अहवाल सादर करतील.
कॅश अॅट होम प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्तावावर कारवाई जलद करण्यात आली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मंगळवारी संसदेत तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली, जी या प्रकरणाची चौकशी करेल. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एक ज्येष्ठ वकील यांचा समावेश आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन आणि ज्येष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य यांचा समावेश आहे. ही समिती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करेल आणि अहवाल तयार करून तो लोकसभा अध्यक्षांना सादर करेल. त्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासह एकूण 146 सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह प्रस्ताव त्यांना देण्यात आला असल्याचे सभापतींनी सांगितले. या प्रस्तावात न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ओम बिर्ला यांनी सभागृहात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की चौकशी समितीला लवकरच काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवला होता. जुलैमध्ये त्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी महाभियोगाच्या प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा झाली.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती, ज्यामध्ये त्यांनी अंतर्गत चौकशी अहवालाला आव्हान दिले होते. या अहवालात त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली तेव्हा हे प्रकरण चर्चेत आले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की अंतर्गत समितीच्या स्थापनेत आणि तपास प्रक्रियेत कोणताही बेकायदेशीर पैलू आढळला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की समितीची कार्यवाही संविधानाच्या कक्षेत आहे.
