मराठी भाषिक चळवळीचे केंद्र असलेल्या बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक हिवाळी अधिवेशन घेत आहे. याविरोधात लोकशाही मार्गाने महामेळावा घेऊन आपले अस्तित्व जपणाऱया मराठी भाषिकांवर वारंवार अन्याय केला जात आहे. आताही दि. 8 डिसेंबरपासून बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. नेहमीप्रमाणे मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास परवानगी नाकारली जात आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही बंदी केली जाऊ लागली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्यास परवानगी देण्यासंदर्भात बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱयांना लेखी विनंती करावी. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व इतर पक्षांचे नेते यांना 8 डिसेंबर रोजी कर्नाटकात जाण्यासाठी बंदी घालू नये, अशी मागणी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून निवेदनाद्वारे करण्यात आली. कर्नाटक सरकारने परवानगी दिली नाही तर अधिवेशन काळात कर्नाटकातील मंत्री आणि आमदारांना महाराष्ट्रात प्रवेश बंद करू, असा इशारा शिवसैनिकांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
गेली अनेक वर्ष या महामेळाव्यास कर्नाटक सरकार परवानगी देत होते. पण अलीकडे दडपशाहीने परवानगी दिली जात नाही. याआधी शिवसेनेचे नेते व इतर पक्षनेते मराठी महामेळाव्यास हजर राहून पाठिंबा देत होते. पण आता त्यांनाही बेळगावचे जिल्हाधिकारी प्रवेश बंदी करीत आहेत. हे कृत्य संविधानाने दिलेला हक्क भंग करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी उपनेते संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, महिला जिल्हा संघटिका प्रतिज्ञा उत्तुरे, उपजिल्हा संघटिका स्मिता सावंत-मांडरे उपस्थित होते.
