कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशालाही दाद न देणाऱ्या पाकिस्तानच्या इम्रान खान सरकारचे कान आता इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने उपटले आहेत. या खटल्यात जाधव यांना वकील पुरवण्याची संधी हिंदुस्थान सरकारला द्या, असे बजावत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी एक महिना पुढे ढकलली आहे. पाकिस्तान सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे (आयसीजे) आदेश मानण्याची केवळ बतावणी करीत आपला हेका कायम ठेवला आहे. मात्र आता त्यांना त्यांच्याच न्यायालयाकडून जोरदार झटका बसला आहे.
निवृत्त हिंदुस्थानी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने हेरगिरीच्या आरोपावरून मृत्यूदंड ठोठावत तुरुंगात डांबले आहे.जाधव यांना त्यांच्या बचावाची संधी मिळालीच पाहिजे अशी मागणी करीत हिंदुस्थानी सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती.आयसीजेनेही जाधव यांना कौन्सुलर मदत द्या असे उद्देश पाकिस्तानला दिले होते. जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने त्यांना राजनैतिक मदत देऊ द्या असे आवाहन पाकिस्तानला केले होते.पण पाक सरकार सतत अशी मदत जाधव यांना मिळू देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने खडसावले
पाकिस्तानचे इम्रान खान सरकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशालाही जुमानत नाहीय. अखेर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने पाकिस्तान सरकारकडे कुलभूषण जाधव प्रकरणी माहिती मागितली.पाकिस्तान सरकार आयसीजेच्या आदेशाचा आदर करते आम्ही जाधव यांना राजनैतिक मदत द्या असे हिंदुस्थान सरकारला सांगितले आहे. पण आमच्या आवाहनाला हिंदुस्थानने अद्याप उत्तर दिलेले नाही, असे पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने तात्काळ जाधव प्रकरणी कौन्सुलर मदत देण्याचे आदेश काढा आणि हिंदुस्थान सरकारला त्याची तात्काळ पाठवणी करा , अशा शब्दांत पाकिस्तान सरकारला खडसावले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे आदेश तुम्हाला पाळावेच लागतील असे सांगत उच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी 3 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
