नवी मुंबईच्या शेजारी उभ्या राहणाऱया ‘तिसऱ्या मुंबई’साठी भूसंपादन आणि भूवाटपाच्या धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये किमान 100 एकर जमीन घेणे बंधनकारक केले आहे.
‘तिसऱ्या मुंबई’साठी ‘नवनगर विकास प्राधिकरणा’ची नियुक्ती केली आहे. यामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक आणि शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहे. परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीच्या धोरणानुसार अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड वाटप करण्यात येणार आहे. किमान 100 एकर जमीन घेणे बंधनकारक असून जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त प्रति 100 एकर किमान 250 कोटी रुपये गुंतवणूक चार वर्षांत करणे अनिवार्य राहील. अविकसित जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही. एकूण विकसित क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपर्यंत क्षेत्र एफडीआयसाठी अनुज्ञेय राहील. पात्रता आणि निकष एमएमआरडीएने निश्चित केलेल्या अटी-शर्तींनुसार राहतील.
खासगी जमिनी संपादित करणार
भूसंपादन आणि भूवाटप धोरणांतर्गत 22.5 टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येईल. खासगी मालकीची जमीन संपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येईल. 22.5 टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र 40 चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.
