राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील अधिकारी कर्मचाऱयांची कार्यालयात विलंबाने उपस्थितीची सुमारे 30 ते 35 लाख रुपयांची मागील चार वर्षांपासून वसुली करण्यात आलेली नाही.
कार्यालयात विलंबाने येणाऱ्या या लेटलतिफांना पाठीशी घालून रजेच्या रकमेची वसुली करण्यास टाळाटाळ करणाऱयांची चौकशी करावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
मंत्रालयातील कर्मचाऱयांना कामावर येण्यास विलंब झाला तर एक दिवसाची रजा कापली जाते. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱयांची सीएल कापली जाते. विलंबाने येणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या उशिरा उपस्थितीसंदर्भात विनावेतन रजेच्या रकमेची वसुली कर्मचाऱयाच्या पगारातून केली जाते. पण उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभातील किमान 50 ते 55 अधिकाऱयांच्या तीन दिवसांच्या उपस्थितीच्या बदल्यात एक दिवस विनावेतन रजेच्या पैशांची थकबाकीची वसुली मागील तीन वर्षांपासून झालेली नाही.
यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव आशीष गिरी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना पत्र पाठवले आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱयांची कार्यालयात उशिरा उपस्थितीची सुमारे 30 ते 35 लाख रुपयांची विनावेतन रजा वसुलीची रक्कम गेल्या चार वर्षांपासून दडपून ठेवण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी या पत्रात केली आहे. सरकारच्या रजेचे नियम सर्वांना सारखे असताना या विभागातील एका शिपायाची एक लाख रुपयांची वसुली केली होती. माझ्याप्रमाणे इतर अधिकाऱयांची रजेच्या पैशाची वसुली का केली नाही याबाबत माहिती अधिकाराचा अर्ज केला आणि विभागाच्या उपसचिवांची भेट घेतली.
या मुद्दय़ावरून शिपायाला कामावरून काढून टाकले. त्यामुळे नैराश्यापोटी त्या शिपायाने कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या केबिनमध्ये विषप्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणी सखोल चौकशी करून रजेच्या रकमेची तत्काळ वसुली करावी आणि संबंधित दोषी अधिकाऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी आशीष गिरी यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
