देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असणाऱ्या एलआयसीची 25 टक्के भागीदारी विकण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. वित्तीय सेवा विभागाने भारतीय जीवन विमा महामंडळीतील भागभांडवल विक्रीचा आराखडा तयार केला असून तो सेबी, आयआरडीए आणि एनआयटीआय आयोगासह संबंधित मंत्रालयांना पाठवला आहे.
कोरोना काळातील एलआयसीच्या आयपीओतून मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळवण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. एकूण भागभांडवलापैकी 25 टक्क्यांपर्यंत सरकार वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये विकू शकते. आधी फक्त 10 टक्के हिस्सा विकण्याची योजना होती. मात्र यासाठी एलआयसी कायदा 1956 मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मनी बिलाच्या स्वरूपात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
एलआयसीचा `आयपीओ’ आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सरकारी विमा कंपनीचा हा आयपीओ आतापर्यंतचा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकार किरकोळ गुंतवणूकदारांना बोनस आणि सवलत देण्यावर विचार करीत आहे. गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 5 टक्के समभाग आरक्षित ठेवता येतील. समभाग राखीव ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच घेण्यात येईल.
आयपीओतून वित्तीय तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न
आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी केंद्र सरकारने 1.20 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. असा विश्वास आहे की, एलआयसीचा आयपीओ हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरेल आणि वित्तीय तूट भरून काढण्यास मदत करेल. अर्थसंकल्पात सरकारने वित्तीय तूट सध्याच्या जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांवरून 3.8 टक्क्यांवर आणली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी हा अंदाज 3.5 टक्के आहे.
आयआरसीटीसीतील 20 टक्के हिस्सा विकणार
केंद्र सरकारने एकामागोमाग सरकारी कंपन्यातील आपल्या भागभांडवल विक्रीचा सपाटा सुरूच ठेवला असून आता रेल्वेची उपकंपनी असलेल्या आयआरसीटीसीतील आपला 15 ते 20 टक्के वाटा सरकारने विकण्याची योजना आखली आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (डीआयपीएएम) विभागाने गेल्या महिन्यात आयआरसीटीसीच्या समभाग विक्री संदर्भात दहा सप्टेंबरपर्यंत मर्चंट बँकर्सकडून निविदा मागविण्याचा निणऱ्य घेतला आहे. केंद्र सरकारकडे आयआरसीटीसीचे 87.40 टक्के भागभांडवल आहे. त्यापैकी 15 ते 20 टक्के हिस्सा विकण्याचा निणऱ्य केंद्राने घेतला आहे. याबाबत ‘आरएफक्यू’ निविदेची किंमत जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यानंतर संभाव्य बोलीदारांसाठी 4 सप्टेंबरसाठी निविदा पूर्व बैठकही घेण्यात आली आहे.
