
राज्यात सध्या भोंग्यांवरून राजकारण सुरू आहे. त्यावरून सामाजिक वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत असताना राज्याच्या गृहमंत्रालयाने विशेष बैठक बोलवून स्थितीची माहिती घेतली.
‘सगळ्यांना विनंती आहे की कुणीही कायदा हातात घेऊ नका, संघर्ष करून नका, तेढ निर्माण होईल अशी काही कृती करू नका. अशाप्रकारची कृती कुणाकडून झाली तर त्या संदर्भात कठोर पद्धतीने कारवाई केली जाईल आणि शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,’ असे वळसे पाटील यांनी सांगितले.
भोंग्याचा प्रश्न नवीन नसल्याचे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, ‘2005 मध्ये हा निर्णय देण्यात आला होता. या निर्णयानंतर 2015 साली आणि 2017 साली राज्य सरकारने GR काढले आहेत आणि लाऊड स्पिकरचीसाठीची पद्धत ठरवून दिलेली आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये सूचना संबंधितांना देण्यात येतील. पण अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातल्या सर्व प्रमुख विरोधीपक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलवून चर्चा करणार आहे. संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.’
लाऊडस्पीकर लावणे उतरवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. जे लोक लाऊडस्पीकर लावतात त्यांना परवानगी घेणे आवश्यक असून नियमांचे पालन बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणेच राज्य सरकारने GR काढलेले आहेत. त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे कुठला लाऊडस्पीकर काढायचा आणि ठेवायचा या प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.
























































