राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ओबीसी आरक्षणप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकरणी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यानुसार खंडपीठाने ती विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी शुक्रवारी, दुपारी 12 वाजता ठेवली. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर अजूनही अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे.
राज्यात 2 डिसेंबर रोजी 246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायत निवडणुका होणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेवर टांगती तलवार असल्याचे चित्र आहे.
