मुंबई-ठाणे महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 16 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. मे महिन्यात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र ती प्रक्रिया अद्याप रखडलेली आहे. त्यामुळे प्रक्रियेच्या रखडपट्टीबाबत आता निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 6 मे रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी प्रभाग रचना तसेच महापालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा पेच सुटला होता. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला चार आठवडय़ांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा आणि संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबर उजाडण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. याच पार्श्वभूमीवर येत्या 16 सप्टेंबरला न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कालमर्यादेच्या आत निवडणुकांची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारची होती. प्रसंगी मुदतवाढ मागता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयने स्पष्ट केले होते. मात्र अद्याप मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन कालमर्यादा आखून देईल, असे अपेक्षित आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.
