
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बंद असलेले व्यवसाय, उद्योग आता हळूहळू सुरू करण्यात येत आहेत. लॉकडाऊनमुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये उद्योगांना कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. मात्र, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी उद्योगांना कामगार कायद्यात तीन वर्षांसाठी सूट देण्यात आली आहे. कामगार कायदे धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. याचा विरोध करण्यासाठी देशातील 10 मोठ्या कामगार संघटना देशव्यापी आंदोलन करणार असून आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडेही (आयएलओ) दाद मागणार आहेत.
कोरोनामुळे देशातील उद्योगधंदे बंद आहेत. मात्र, आता ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमधून टप्प्याटप्प्याने उद्योगधंदे सुरू करण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, लॉकडाऊन काळातील झालेले कोट्यवधी चे नुकसान भरून काढण्यासाठी कामगारांकडून 8 तासांपेक्षा जास्त तास काम करण्याची सक्ती केली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश याबाबत मंत्रिमंडळात कायदे मंजूर करून घेण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात कारखाने, व्यावसायिक संस्था आणि उद्योगांना चार कामगार कायदयातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तात्काळ अध्यादेश जारी करण्यात आला. या अध्यदेशानुसार पुढील तीन वर्षांसाठी उद्योगधंद्यांना कामगार कायद्यात सूट देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश सरकारनेही काही कामगार कायद्यात उद्योगधंद्यांना सूट दिली आहे. मात्र, अजून अध्यादेश काढलेला नाही.
गुजरात सरकारही कायद्यात सूट देणार
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशनंतर आता गुजरात सरकारही अशा प्रकारे उद्योगधंद्यांना तीन वर्षांसाठी कामगार कायद्यातून सूट देण्याचा विचार करत आहे. त्याचबरोबर इतर अनेक राज्यांचाही अशा प्रकारे उद्योगधंद्यांना सूट देऊन लॉकडाऊन काळातले नुकसान भरून काढण्यावर भर राहणार आहे.
देशव्यापी आंदोलन करू!
उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश कामगारविरोधी धोरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही कामगार संघटनांनी दिला आहे. ‘दोन्ही राज्य सरकारचे हे धोरण कामगार विरोधी असून जागतिक कामगार संघटनेने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन आहे. कामगार कायद्यात सूट दिल्याने कामगारांकडून 8 तासांपेक्षा जास्त वेळही काम करवून घेतले जाईल. त्यांचे शोषण वाढेल. कामगार या धोरणाचा विरोध करतीलच पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडे आम्ही याबाबत तक्रार करून दाद मागणार आहोत, ‘ असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे.































































