लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेले असतानाच धक्कादायक बाब समोर आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचे उत्पादन आणि वितरण करणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनीवर चार भाजप नेत्यांची संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या नियुक्तीवर माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आक्षेप घेतला आहे. तर विरोधी पक्षांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. निवडणूक आयोग या नियुक्तीवर गप्प का आहे, असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचे उत्पादन आणि वितरण करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी ईव्हीएम मशीनमध्ये असणाऱ्या चिपसाठीचा गुप्त कोडही तयार करते. अशा कंपनीवर भाजपच्या चार नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या नियुक्तीवर माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा तसेच विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. तर ईव्हीएम मशीन कशी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असेल? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. याप्रकरणी निवडणूक आयोग गप्प का आहे? असा सवाल करतानाच तातडीने अॅक्शन घ्या आणि लोकशाही वाचवा, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी निवडणूक आयोगाला केले आहे.
आयोगाची प्रतिमा डागाळण्याची भीती
भाजपचे राजकोट जिल्हा अध्यक्ष मनसुखभाई खाचलिया यांच्यासह चार पदाधिकाऱ्यांची भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या स्वतंत्र संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नेमणुकांबाबत काही आक्षेपार्ह वाटले नाही का? असा सवालही शर्मा यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. तसेच स्वतंत्र संचालक हे कंपनीच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात हे माहीत असूनही या नेमणुकांकडे दुर्लक्ष का केले जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे. आयोगाने याप्रकरणी वेळीच काही कारवाई केली नाही तर आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत पुन्हा शंका निर्माण होईल आणि निवडणूक आयोगाची प्रतिमाही डागाळेल अशी भीती व्यक्त करतानाच हे लोकशाहीसाठी अत्यंत मारक आहे, असे माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी पत्रात म्हटले आहे. ईव्हीएम मशीनच्या सुरक्षितेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या निर्दशनास आणूनही आयोग गप्प आहे. त्यामुळे भाजपला फायदा व्हावा याकडे आयोगाचा कल आहे का, अशी शंका निर्माण झाल्याचेही शर्मा यांनी पत्रात म्हटले आहे.
ईव्हीएमच्या डाटाशी छेडछाड होऊ शकते – प्रशांत भूषण
ईव्हीएमच्या अचूकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात असे प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. ईव्हीएममधील मायक्रो कंट्रोलरला वन टाईम प्रोग्राम म्हणता येत नाही. त्यामध्ये तीन प्रकारचा डेटा असतो. या डेटाशी छेडछाड केली जाऊ शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
निवडणुकीच्या पावित्र्याचे, लोकशाहीचे संरक्षण कसे होणार?
ईव्हीएम मशीन बनवणाऱ्या कंपनीवर भाजप नेत्यांची नियुक्ती होत असेल तर निवडणुकीच्या पावित्र्याचे आणि लोकशाहीचे संरक्षण कसे होणार, निवडणुका पारदर्शक कशा होणार, असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे.
माजी केंद्रीय सचिवांचा आक्षेप
याप्रकरणी माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. ईव्हीएम मशीनची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता याबद्दल मी आयोगाच्या यापूर्वीच लक्षात आणून दिले होते, परंतु आयोगाने त्याकडे सोयिस्कररीत्या दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शर्मा यांनी केला आहे.
