लोकपालांनी निकाली काढल्या भ्रष्टाचाराच्या 1 हजार तक्रारी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

शासकीय विभागांतील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या लोकपालांनी आठ महिन्यांत भ्रष्टाचाराच्या 1 हजार तक्रारी निकालात काढल्या आहेत. मात्र केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीसाठीचे विहित नमुना अर्ज अद्याप जनतेला उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. हिंदुस्थानी संसदेने 2013 मध्ये लोकपाल कायदा मंजूर केला. त्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी लोकपाल समित्या नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. लोकपाल समितीवर अधिकाधिक आठ सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात. त्यातील चार न्यायिक क्षेत्रातील असावेत असा नियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 27 मार्च 2019 रोजी केंद्रात निवृत्त न्यायमूर्ती पिनाकीचंद्र घोष यांची लोकपाल समितीचे चेअरपर्सन म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर आठ महिन्यांत म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत लोकपालांकडे भ्रष्टाचाराविरोधातील 1065 तक्रारी आल्या होत्या.