मद्रास उच्च न्यायालयाने अभिनेता विजय यांच्या रॅलीतील चेंगराचेंगरीशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. आतापासून कोणत्याही सार्वजनिक सभा महामार्गाजवळ आयोजित करता येणार नाहीत आणि त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी व शौचालये यांसारख्या मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
करूर येथील चेंगराचेंगरीत ४१ लोकांचा मृत्यू झाला होता, ज्यात १० मुलांचाही समावेश होता. या घटनेच्या सहा दिवसांनंतर, उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने न्यायमूर्ती एम. दंडपाणी आणि एम. जोथीरामन यांनी हा अंतरिम आदेश दिला.
याचवेळी न्यायालयाने, देसिया मकल साथी कची चे नेते एम. एल. रवी यांनी चेंगराचेंगरीची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिकाही फेटाळली. ‘याचिकाकर्ता राजकारणी आहे’, असे नमूद करत खंडपीठाने ‘न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनवू नये’ अशा शब्दात ठणकावले. तसेच, याचिकाकर्त्याचा पीडितांशी कोणताही संबंध नाही आणि चौकशी अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे.
सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी आणखी एक याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आणि ती याचिका ‘टिकण्यासारखी नाही’ असे स्पष्ट केले.
पीडितांना भरपाई देण्याच्या याचिकांवर न्यायालयाने तमिळनाडू सरकार आणि विजय यांच्या ‘तमिळगा वेट्ट्री कझगम’ (TVK) पक्षाला नोटीस बजावली. दोन्ही पक्षांना दोन आठवड्यांच्या आत या नोटिशींना उत्तर द्यावे लागेल.
विजय यांच्या पक्षाने आधीच पीडितांच्या कुटुंबियांना २० लाख रुपये आणि जखमींना २ लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली आहे. याव्यतिरिक्त, तमिळनाडू सरकारनेही मृतांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
सार्वजनिक सभांसाठी एसओपी (SOPs) तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरही न्यायालयाने निर्णय दिला, कारण त्यांनी आधीच राज्य सरकारला तसे करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने माहिती दिली की, जोपर्यंत असे एसओपी तयार होत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाला ठरलेल्या जागांशिवाय इतरत्र सार्वजनिक सभा घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
‘या निर्देशाचा पक्षांच्या ठरलेल्या जागांवरील सार्वजनिक सभांवर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ असे देखील खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवरही कठोर निरीक्षणे नोंदवली. लोकांची सुरक्षा ही प्राथमिकता आहे यावर भर देत, न्यायालयाने म्हटले की ‘लोकांचे प्राण वाचवणे हे राज्य सरकारचे काम आहे’ आणि मूलभूत सुविधांची खात्री करणे आवश्यक होते.
अंतरिम आदेशात असे म्हटले आहे की, अशा रॅली राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गांजवळ आयोजित करू नयेत आणि उपस्थितांसाठी पिण्याचे पाणी, रुग्णवाहिका, शौचालये आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग याची आधीच खात्री केली पाहिजे.
२७ सप्टेंबरच्या चेंगराचेंगरीत किमान ४१ लोकांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी सांगितले की रॅलीमध्ये १० हजार लोक उपस्थित राहतील असा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात २७,००० लोक उपस्थित होते, जे अपेक्षेपेक्षा जवळपास तिप्पट होते. विजय यांनी रॅलीसाठी केलेला सात तासांचा उशीर दुर्घटनेसाठी जबाबदार असल्याचे पोलिसांनी म्हटल्याचे इंग्रजी वृत्तात म्हटले आहे.
या घटनेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली, ज्यात विजय यांनी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर ‘सूडबुद्धीचे राजकारण’ करत असल्याचा आरोप केला. तर डीएमकेने पलटवार करत, ‘नियम मोडल्यामुळे’ या मृत्यूंची जबाबदारी विजयने घेतली पाहिजे, असे म्हटले.
