कोणत्याही व्यक्तीचा विनाकारण फोन टॅपिंग करणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारची फोन टॅपिंग करणे हे व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, अशा शब्दांत मद्रास हायकोर्टाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला फटकारले आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला जोरदार झटका बसला आहे. कोर्टाने केंद्रीय गृह मंत्रालयकडून जारी करण्यात आलेल्या 2011 च्या फोन टॅपिंगचा आदेशसुद्धा रद्द केला आहे.
दरवेळी फोन टॅपिंग करणे हे कलम 21 अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. मद्रास हायकोर्टाचे न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश यांनी यावर निकाल देताना म्हटले की, गुन्हेगारांचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने गुप्त ऑपरेशन किंवा गुप्त स्थितीच्या उद्देशाने टेलिफोनवर चर्चा किंवा मेसेजची टॅपिंग करण्याची परवानगी दिली जात नाही.
