मंदिराच्या जागेवरील अतिक्रमण संदर्भात सुनावणीदरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. देवता मतदान करत नाहीत म्हणून त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. करूर जिल्ह्यातील मंदिर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यास विलंब होत असल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नेमके प्रकरण काय?
करूर जिल्ह्यातील वेण्णिमलई येथील श्री बाळसुब्रमण्यम स्वामी मंदिराच्या 507 एकर जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी 2018 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले होते, मात्र राजकीय दबाव आणि स्थानिकांचा विरोध असल्याचे कारण देत प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्यास टाळाटाळ केली. या विरोधात ए. राधाकृष्णन यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. घटनात्मक शासन हे निवडणूक फायद्यांच्या अधीन असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 507 एकरपैकी आतापर्यंत केवळ 93 एकर जमीनच परत मिळवण्यात यश आले आहे. उर्वरित जमिनीवर सरकारी अधिकारी, उद्योगपती आणि प्रभावशाली व्यक्तींचे अतिक्रमण असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक खासदार आणि राजकीय नेत्यांकडून अतिक्रमण काढण्यास होणारा विरोध हा कायद्याच्या राज्यापुढील मोठे आव्हान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मंदिर जमिनीशी संबंधित सर्व दिवाणी खटले पुढील सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत, मानव संसाधन आणि धर्मादाय विभागाने दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करावा. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरेसे पोलीस संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने करूरच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे ऐच्छिक नाही आणि राज्य यंत्रणेने संविधानाप्रती निष्ठा ठेवून कडक पावले उचलणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
