राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर विधिमंडळ सदस्यांनी विधायक चर्चा करावी, अशा शब्दांत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आज अभिभाषणात सर्व सर्वपक्षीय आमदारांचे कान टोचले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. अभिभाषणाच्या वेळी विधानमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच दोन्ही सभागृहांतील सदस्य उपस्थित होते.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले की, सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य व विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत राज्यातील 11 किल्ल्यांचा समावेश झाला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंतीनिमित्त चित्रपट निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी 3 हजार 661 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
महाराष्ट्रातील परकीय गुंतवणूक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, विविध योजना यांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्याच्या आर्थिक आणि औद्यागिक विकासाला गती देण्यासाठी 4 हजार 478 कोटींच्या 147 प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील ‘इंडिया मेरीटाइम वीक 2025’दरम्यान सुमारे 56 हजार कोटी रुपयांचे करार झाले. सरकारकडून जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरण जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधानसभेत उद्या (मंगळवार) आणि बुधवार अशी दोन दिवस चर्चा होणार आहे.
Governor Acharya Devvrat Addresses Maharashtra Budget Session 2026
Governor Acharya Devvrat opened the Maharashtra Budget Session, urging MLAs for constructive debates and reaffirming commitment to the Karnataka border issue.
