शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला.
केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱयांना 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने शिफारस केलेले वेतन 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र 1 जानेवारी 2016 ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
बांधकाम क्षेत्रात कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य
नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचतो. हे लक्षात घेता बांधकामासाठी आता कृत्रिम वाळूचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वाळूच्या उत्पादनासाठी प्रति ब्रास 600 रुपये रॉयल्टी आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रति ब्रास 200 रुपये आकारण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक
रस्त्यावर राहणाऱया मुलांना समाज व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी किंबहुना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’ ही सर्वंकष योजना राज्यात नियमित स्वरूपात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील 29 महानगरपालिका क्षेत्रात प्रत्येकी एक व मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पूर्व व पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण 31 फिरती पथके सुरू करण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बालस्नेही बस/व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा किमान 20 टक्के मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे स्वयंसेवी संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
