शहरांत असलेल्या 50 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. अशा पुरातन वृक्षांच्या संवर्धनासाठी राज्यभरात ‘हेरिटेज ट्री’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार असून याविषयीचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
‘हेरिटेज ट्री’ संकल्पना राबविण्यासाठी जो कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे त्यात वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण, मोठय़ा प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्षगणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामूहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रेपण, वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.
असा आहे कृती कार्यक्रम
50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे ‘हेरिटेज ट्री’ (प्राचीन वृक्ष) समजले जाईल. हे वृक्ष विशिष्ट प्रजातींचे असू शकतील.
वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वन विभागाची मदत घेतली जाणार आहे.
तोडल्या जाणाऱया वृक्षांच्या वयाच्या संख्येइतकी नवीन झाडे ‘भरपाई वृक्षारोपण’ म्हणून लावण्यात यावीत.
अशा प्रकारे लावण्यात येणाऱया वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षांपर्यंत संगोपन करणे आवश्यक राहील.
नुकसानभरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसेल तर तोडल्या जाणाऱया वृक्षांच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेल एवढी रक्कम अर्जदार जमा करू शकतात.
पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवला जाईल.
वृक्षांच्या संरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर स्थापना करण्यात येईल.
दर पाच वर्षांनी किमान एकदा वृक्षगणना करावी. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
परवानगीशिवाय वृक्ष तोडल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.
