पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱया परीक्षा महाईपोर्टलद्वारे घेण्यात येत होत्या. मात्र महाईपोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने या पोर्टलमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र एकत्र परीक्षा घेण्यास ही परीक्षा घेणाऱया महाराष्ट्र माहिती-तंत्रज्ञान महामंडळाकडे (महाआयटी) पुरेसे मनुष्यबळ आणि व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने अखेर महाईपोर्टलऐवजी यासाठी सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून कंपन्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाईपोर्टलद्वारे घेण्यात आलेल्या तलाठी परीक्षेवरून भाजप सरकारच्या काळात वाद निर्माण झाला. विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले खासदार असताना त्यांनी यासंदर्भात तक्रार केली होती. त्याचप्रमाणे खासदार सुप्रिया सुळे, युवक काँग्रेसचे सत्यजित तांबे यांच्याकडूनही महाईपोर्टलमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारींची दखल घेऊन महा ईपोर्टलमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र प्रत्यक्षात महाआयटीकडेच यासंदर्भात योग्य व्यवस्था नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर महाईपोर्टलऐवजी यासाठी सरकार निविदा प्रक्रिया राबवून अशी सेवा पुरविणाऱया कंपन्या निवडणार आहे. या सूचिबद्ध कंपन्यांद्वारेच यापुढील परीक्षा प्रक्रिया संबंधित विभागाकडून राबविण्यात येणार आहे.
‘महाआयटी’ची भूमिकाही मर्यादित
गट ‘क’ व गट ‘ड’च्या पदभरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सेवा पुरविणाऱया कंपन्यांचे पॅनेल तयार करण्याची जबाबदारी महाआयटीकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर महाआयटीची जबाबदारी संपणार आहे. त्यानंतर जाहिरात ते निवड प्रक्रिया ही संबंधित विभागाकडून करण्यात येणार आहे. या परीक्षांवर सर्व प्रशासकीय नियंत्रण हे सामान्य प्रशासन विभागाकडे असणार आहे. आवश्यकता भासल्यास महाआयटीमार्फत सल्ला पुरविण्यात येणार आहे.
