सीमावासीयांचा एल्गार; कोल्हापुरात प्रचंड रॅली, धरणे आंदोलन; ‘महाराष्ट्र बंद’ करून ताकद द्या!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कानडी प्रशासनाच्या वाढत्या दडपशाहीविरोधात आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील हजारो मराठी भाषिक कोल्हापुरात एकवटले. कोल्हापुरात प्रचंड रॅली काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले. आजपर्यंत मराठी भाषिकांच्या पाठीशी महाराष्ट्र उभा राहिला आहे. मात्र, कर्नाटककडून मराठी भाषिकांची गळचेपी सुरूच असून, त्यांना चपराक बसण्यासाठी एक दिवस ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारून मराठी भाषिकांना ताकद द्यावी, असे आवाहन सीमाबांधवांकडून करण्यात आले.

पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील कोगनोळी टोलनाका येथे सीमाबांधवांच्या स्वागतासाठी थांबलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांच्यासह कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नेत्यांना हटविण्याचा प्रयत्न कानडी पोलिसांनी केल्यामुळे काहीकाळ वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. तरीसुद्धा सीमाबांधवांच्या हाती भगवा ध्वज देऊन स्वागत केल्यानंतर ही रॅली कोल्हापुरात दाखल झाली.

यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, संजय पवार, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंत मुळीक, राष्ट्रवादीचे आर. के. पवार, काँगेसचे सचिन चव्हाण, कादर मलबारी आदी विविध पक्ष संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. सीमाभागातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष व माजी आमदार मनोहर किणेकर, दिगंबर पाटील, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, शिवाजी सुंठकर, प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणुका किल्लेकर, युवा समितीचे शुभम शेळके, श्रीकांत कदम, मदन बामणे, माजी उपमहापौर व शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश शिरोळकर, प्रवीण तेजम, विजय सावंत, श्रीनाथ पाटील, प्रकाश चव्हाण, यशवंत बिरजे, सुधीर चव्हाण, बेळगाव सहसंपर्कप्रमुख अरविंद नागनुरी यांच्यासह सीमाबांधव मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात कानडी अत्याचाराचा पाढा

सन 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्न दाखल करण्यात आल्यानंतरही कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागात मराठीभाषिकांवर अत्याचार सुरू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. भाषिक अल्पसंख्याक आयोग तसेच कर्नाटक, उच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांनंतरही प्रशासनाकडून मातृभाषेतील अभिव्यक्तीचा मूलभूत अधिकार जाणूनबुजून हिरावून घेतला जात आहे. मराठीभाषिक बहुसंख्य असले तरी प्रशासकांना फक्त कन्नड भाषेतच संवादाची सक्ती आहे. लोकसंख्या बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असून, कन्नडभाषिकांना बेळगावच्या मध्यभागी स्थायिक केले जात आहे. नाव बदलून कन्नड संस्कृती लादण्याचे धर्मांध पाऊल उचलले गेले. बेळगावचे बेळगावी, वडगावचे ‘वडगावी’ केले. मराठीभाषिकांचा आवाज उठवणाऱ्या नेत्यांचा अपमान केला जातो. आता मराठीभाषिकांची 1 हजार 500 एकर सुपीक जमीन संपादित करून, रिंग रोड आणि बायपास रोड करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अखंडता, विकास आणि सर्व संबंधितांच्या कल्याणाच्या व्यापक हितासाठी हस्तक्षेप करावा. राज्याच्या सीमा पुनर्रचनेच्या विकसित तत्त्वांचे पालन व मध्यस्थी करून वाद सोडवावा. जे राज्याच्या सीमा, भौगोलिक संलग्नता, भाषिक बहुसंख्य आणि येथे राहणाऱ्या लोकांच्या इच्छेनुसार विवादित क्षेत्राचा वाद सोडवावा, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन कोल्हापूरचे प्र. जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले.

कानडी सक्तीकरणासह मराठी भाषिकांवर होत असलेली दडपशाही तसेच परवानगी रद्द करून मराठी भाषिकांचा महामेळावा चिरडणाऱ्या कर्नाटक सरकार आणि कानडी पोलिसांच्या निषेधार्थ मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीसह सर्वपक्षीयांनी सोमवारी कोल्हापुरात एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. सकाळी बेळगावातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीस अभिवादन करून हजारो सीमाबांधव चारचाकी व दुचाकी वाहनांच्या रॅलीने कोल्हापूरकडे निघाले.