हिवाळी अधिवेशन: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तर नाही! विरोधक वेलमध्ये उतरले

maharashtra opposition boycotts winter session over farm issues; demands reply on cotton, soybean crisis

नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी, गुरुवार, ११ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेत सभागृहातून सभात्याग केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अध्यक्ष नार्वेकर यांनी समजूत काढल्यानंतर पुन्हा एकदा विधानसभेचे कामकाज पुढे सुरू राहिले.

कापूस आणि सोयाबीन प्रश्नावर विरोधक आक्रमक

विरोधी पक्षाचे सदस्य विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झाले होते. संबंधित मंत्र्यांनी यावर समाधानकारक उत्तर न दिल्याने संतप्त विरोधी सदस्यांनी विधानसभेच्या वेलमध्ये (Well) उतरत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. ‘शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो!’ आणि ‘शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो!’ अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, तसेच रोहित पवार, सिद्धार्थ खरात या नेत्यांनी वेलमध्ये जाऊन घोषणाबाजीमध्ये सहभाग घेतला.

सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी अध्यक्षांनी मध्यस्थी करत विरोधी पक्षनेत्यांना चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र, विरोधकांनी चर्चेऐवजी सभागृहातच प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत, अशी मागणी लावून धरली.

सरकार उत्तर देत नसल्याचे पाहून अखेरीस घोषणाबाजी करत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधी पक्षाचा प्रयत्न या निमित्ताने नागपूर अधिवेशनात स्पष्टपणे दिसून आला.

‘या प्रश्नासाठी २८ मिनिटे झाली आहेत. अनेक प्रश्नांवर चर्चा करायची आहे. वेळेचे व्यवस्थापन आवश्यक आहे. यावर ज्या सदस्यांना मत मांडयचे असतील ते दालनातील बैठकीला येतील. ती मते रेकॉर्डवर घेतली जातील’, असे अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले.

दरम्यान, नाना पटोले यांनी हा प्रश्न महत्त्वाचा असून रोज शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत असा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अध्यक्ष नार्वेकर यांनी समजूत काढली. अध्यक्षांच्या कक्षात होणाऱ्या बैठकीत  घेण्याचे निर्देश दिले. काढल्यानंतर पुन्हा एकदा विधानसभेचे कामकाज पुढे सुरू राहिले.