मुंबई पोलिसांच्या बदल्यांशी निगडित माहिती मागण्याचा सीबीआयला अधिकारच नाही!

खंडणीच्या आरोपावरून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने एफआयआर दाखल केला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने राज्य सरकारकडे पोलिसांच्या बदल्या तसेच त्यांच्या नेमणुकांबाबत माहिती मागितली आहे. मात्र, सीबीआयला मुंबई पोलिसांशी निगडित माहिती मागण्याचा अधिकारच नाही असा दावा राज्य सरकारने आज हायकोर्टात केला.

खंडणीच्या कथित आरोपावरून अनिल देशमुखांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सीबीआयला दिले होते. मात्र सीबीआयने थेट अनिल देशमुखांविरुद्ध गुन्हाच दाखल केला. सीबीआयने दाखल केलेल्या या गुह्याला विरोध करत राज्याच्या गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांमार्फत हायकोर्टात एफआयआरविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. एफआयआरमध्ये निलंबित पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलिस दलात रुजू करून घेणे तसेच काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱयांच्या बदल्या यासंदर्भातील दोन परिच्छेदांवर राज्य सरकारच्या गृह विभागाने आक्षेप घेतला असून हे मुद्दे एफआयआरमधून वगळण्याची मागणी केली आहे. तसेच सीबीआयला रश्मी शुक्ला यांच्या चौकशीसंदर्भातील कागदपत्रे हवी आहेत, त्यालाही राज्य सरकारने विरोध दर्शवला आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, या याचिकेला आमचा आक्षेप आहे. सीबीआयच्या तपासाला आळा घालण्यासाठी सदर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ काैन्सिल रफिक दादा आणि अॅड. दरायूस खंबाटा यांनी सीबीआयच्या या दाव्याला विरोध करत तो फेटाळून लावला. त्यांनी कोर्टाला सांगितले, सिंह यांनी दिलेल्या पत्रामध्ये किंवा जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या पोलिस तक्रारीत या आरोपांचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे सीबीआयने ही माहिती मागू नये. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केली.

मूळ तक्रारदाराची हस्तक्षेप याचिका

मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनीही राज्य सरकारच्या याचिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत याप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारची याचिका योग्य नसल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या दाव्याला विरोध केला. सचिन वाझे आणि सरकार यांच्यात रोमिओ ज्युलिएटसारखे प्रेम असल्यामुळे राज्य सरकार त्यांच्या संदर्भातली कागदपत्रे सीबीआयला देण्यास तयार नाही असा दावाही त्यांनी आज कोर्टात केला.

आपली प्रतिक्रिया द्या