जात वैधता प्रकरणी खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यावर बंदी येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नवनीत राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणी दोन आठवड्यात निकाल दिला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी, संजय करोल यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी सांगितले. यानंतर आता राणांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच राजकीय वर्तुळात याची चर्चा सुरू आहे.
नवनीत राणा या पंजाबमधील शीख चर्मकार असल्यामुळे महाराष्ट्रात त्या जात प्रमाणपत्रावर दावा करू शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनेही या निरीक्षणाला पुष्टी देणारी भूमिका घेतली होती. यामुळे राणा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. राणा या मागासवर्गीय असल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यांच्या शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंतच्या कागदपत्रांवर शीख अशी नोंद आहे. त्यामुळे यासंबंधीचे वैध प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका शासनाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली होती. नवनीत कौर यांनी रवी राणा यांच्याशी लग्न केल्यानंतर त्या अनुसूचित जातीच्या असल्याचे प्रमाणपत्र 2013 मध्ये मिळवले होते.
8 जून 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, नवनीत यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून फसवणूक करून चर्मकार जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. त्या शीख-चर्मकार जातीच्या असल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना दोन लाखांचा दंडही ठोठावला होता. 2019 मध्ये अमरावतीमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याने राणा विजयी झाल्या होत्या. त्या चर्मकार जातीतून आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा यांना 6 आठवड्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सरेंडर करण्यास सांगितले होते. तसेच महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाला दोन लाख रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले होते. अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी राणा यांनी चर्मकार जातीचा असल्याचा दावा खोटा असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तो त्या जातीचा नाही हे माहीत असूनही एससी प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळणारा लाभ घेण्याच्या उद्देशाने त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र बनवले होते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
