मुंबईसह राज्यातील अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प (एसआरए) रखडलेले आहेत. विकासकांची आर्थिक परिस्थिती व अन्य कारणांमुळे अनेक एसआरए प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी वर्षानुवर्षं रखडलेले प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत ताब्यात घेऊन पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने आज जाहीर केलेल्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात घेतला आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे एस्क्रोमध्ये म्हणजे बँक वा तत्सम तृतीय पक्षाकडे जमा करावे लागणार आहे.
नवे गृहनिर्माण धोरण तयार करताना गृहनिर्माण विभागाने एसआरए, म्हाडा, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित विविध संघटना, विकासक व या विषयातील तज्ञांशी सल्लामसलत करून हे नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात आले आहे. सर्वांसाठी घरे हे उदिदष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याच्या प्रस्तावास मे महिन्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे धोरण करण्यापूर्वी वित्तीय क्षेत्रातील आघाडीच्या बँका, बँकेतर वित्तीय संस्थांशी सखोल चर्चा करण्यात आली. हे धोरण जाहीर करण्यापूर्वी हरकती सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सुमारे 1 हजार 800 हरकती सूचना आल्या होत्या.
राज्य पुनर्विकास निधीची स्थापना
अनेकदा पुनर्वसन प्रकल्प सुरू असताना विकासकाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प रखडतो अशा पुनर्विकास प्रकल्पांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य पुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात यावी अशी शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. हा निधी विकासकाला न देता या निधीचा वापर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार निश्चित करील अशा कोणत्याही प्राधिकरणामार्फत करावा.
समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा अशा महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प सुविधांना लागून असणाऱया गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी दहा ते पंधरा टक्के सुयोग्य जमीन राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
तीन वर्षांचे भाडे जमा होणार
पुनर्विकास प्रकल्पात सदानिकाधारकांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येते किंवा विकासकाद्वारे निवासी घरभाडे देण्यात येते. अनेकदा विकासक घरभाडे बंद करतो. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने तीन वर्षांचे भाडय़ाइतकी आगाऊ रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा करावी लागते. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाचे संपूर्ण आगाऊ निवासी भाडय़ाची रक्कम या खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक राहील.
अपात्र झोपडीधारकांना परवडणारी भाड्याची घरे
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रथमच झोपडपट्टीतील अपात्र रहिवाशांना परवडणारी भाडय़ाची घरे देण्याची योजना आखली जात आहे. त्यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. धारावीतील अशा प्रकारच्या भाडे तत्त्वावरील प्रयोगाची पुनरावृत्ती इतर ठिकाणी करण्यात येणार आहे.
नव्या धोरणात काय?
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रोत्साहन
- विकास शुल्कात सवलत प्रस्तावित, जीएसटी एक टक्का दराने
- मोडकळीस आलेले वृद्धाश्रम अनाथाश्रमांसाठी सरकारी जमिनीवर ज्येष्ठ नागरिक गृहनिर्माण प्रकल्पांसह त्यांचा पुनर्विकास.
- स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पात अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक. पात्र प्रकल्पांना अतिरिक्त दहा टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळणार.
- स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पावर घेतलेल्या कर्जावर 4 टक्के सूट
- पुनर्विकासात गैरव्यवहार करणाऱया बिल्डरला काळ्या यादीत टाकणार
- विकासकांची आर्थिक क्षमता तपासणार
