वीजनिर्मितीनंतर औष्णिक प्रकल्पातून बाहेर पडणारी राख महानिर्मितीसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. महानिर्मितीचे राज्यात सात औष्णिक वीज प्रकल्प असून त्यामध्ये वर्षाला सुमारे 30 दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा जाळला जातो. त्यामुळे एकूण कोळशाच्या 40 टक्के म्हणजे सुमारे 14 दशलक्ष मेट्रिक टन राख बाहेर पडत आहे, त्याचा पुरेसा उठाव होत नसल्याने वर्षानुवर्षे राखेचा साठा वाढत आहे. त्यामुळे या राखेचे करायचे काय असा गंभीर प्रश्न महानिर्मितीसमोर उभा राहिला आहे.
महानिर्मितीचे राज्यात नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस, खापरखेडा, चंद्रपूर आणि कोराडी ही सात वीज केंद्र असून सुमारे साडेदहा हजार मेगावॅट क्षमतेचे औष्णिक वीज प्रकल्प त्यांना दिवसाला सुमारे 105 लाख मेट्रिक टन कोळशाची अवश्यकता आहे. मात्र गरजेनुसार वीजनिर्मिती केली जात असल्याने वर्षाला सरासरी 30 दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा जाळला जातो. त्यामुळे फ्लाय ऍश आणि बॉटम ऍशच्या माध्यमातून वर्षाला 14-15 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात राख तयार होते. त्यापैकी सुमारे 40 टक्के राख सिमेंट, पेव्हर ब्लॉक, विटा, गटाराची झाकणे, हॉलो सिमेंट ब्लॉकबरोबरच जमिनीची भरणी करण्यासाठी वापरली जाते. तर उर्वरित राख वीज केंद्रापासून चार-पाच किलोमीटर दूर मोठय़ा दरीत पाइपलाइनच्या माध्यमातून नेऊन टाकली जाते. मात्र राखेचा साठा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्याची कशी विल्हेवाट लावायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढली दहा वर्षांत हीच परिस्थिती राहिल्यास सर्वच औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांना वीजनिर्मिती करणे कठीण होणार असल्याचे महानिर्मितीच्या एका अधिकाऱयाने सांगितले.
प्रति टनाचा दर केवळ 50 रुपये
वीज केंद्रातून बाहेर पडलेली राख गरजूंना केवळ 50 रुपये प्रति टन दराने उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानुसार नाशिक, भुसावळ, परळी आणि पारस वीज केंद्रांतून मोठय़ा प्रमाणात राखेची विक्री होत असल्याने महानिर्मितीला वर्षाला 15-20 कोटी रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे राखेची विक्री वाढवणे, अतिरिक्त राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी महानिर्मितीने महागॅम ही सह कंपनी सुरू केली आहे. तसेच राखेचा उठाव व्हावा म्हणून सरकारने सिमेंट कंपन्यांना सिमेंट तयार करताना राखेचा वापर करणे बंधनकारक करावे अशी महानिर्मितीकडून केली जात आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाचा फटका
महानिर्मितीच्या सर्व सातही औष्णिक वीज प्रकल्पांना कोल इंडियाकडून कोळसाचा पुरवठा केला जातो. कोळसा पुरवठय़ात कोल इंडियाची मक्तेदारी असल्याने अनेकदा निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवला जातो. त्यामुळे वीजनिर्मिती करताना प्रमाणापेक्षा जादा कोळसा जाळावा लागल्याने जादा राख तयार होते, तर तुलनेने आयात कोळसा जाळल्यानंतर कमी राख तयार होते.
