महावितरणच्या सौर प्रकल्प उभारणीला ठेकेदारांकडून थंडा प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांत महावितरणने तब्बल 6500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी पाच वेळा टेंडर मागवले आहे. त्यानुसार केवळ 1873 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी टेंडर भरली होती. त्यापैकी केवळ 527 मेगावॅटसाठी प्रत्यक्ष करार झाले आहेत. त्यामुळे सौर प्रकल्प उभारायचे कसे असा प्रश्न महावितरणसमोर उभा राहिला आहे.
अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला केंद्र सरकराकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच शेतकऱयांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणनेही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत दोन मेगावॅटपासून दहा मेगावॅटपर्यंतच्या क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी वीज आयोगाच्या निर्देशानुसार महावितरण स्पर्धात्मक निविदा मागवते. त्यानुसार सदर प्रकल्पात तयार होणाऱया प्रतियुनिट विजेचा दर 3 रुपये 30 पैसे एवढा निश्चित केला आहे. मात्र किमान एक मेगावॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारायचा असेल तर पाच एकर एवढी जागा लागते. मात्र सध्या पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसून त्याचा दरही आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे सौर प्रकल्प उभारणाऱया कंपन्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच महावितरणने साडेसहा हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी टेंडर मागवलेले असतानाही केवळ 527 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याबाबत करार झाले आहेत.
अपारंपरिक ऊर्जा वापराचे टार्गेट पूर्ण होईना
सध्या वीज वितरण कंपन्यांनी आपल्या एकूण वीज वितरणापैकी सात-आठ टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र सौर प्रकल्प उभारण्यास फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने अपारंपरिक ऊर्जा वापराचे टार्गेट पूर्ण होत नसल्याचे महावितरणने वीज आयोगासमोर स्पष्ट करत सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी ओपन टेंडर मागवण्याची परवानगी मागितली होती. त्यास आयोगाने नुकतीच परवानगी दिली आहे.
