आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत महायुती सरकारने मुंबई आणि परिसरात परवडणाऱ्या घरांची घोषणा केली. त्यासाठी मुंबई आणि उपनगरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या 56 वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासासाठीच्या सर्वंकष धोरणाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतींचा समूह पुनर्विकास होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी 1950 ते 1960च्या दरम्यान 56 वसाहतींची निर्मिती केली. या वसाहतींमध्ये सुमारे पाच हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. 65 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारतींचे बांधकाम जीर्ण झाल्याने म्हाडाने या इमारतींच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे. या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांना आधुनिक स्वरूपाच्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी सदनिका, उद्वाहन, प्रशस्त वाहनतळ, उद्यान, सभागृह, खेळाची मैदाने, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सीसीटीव्ही सुविधा यांचा समावेश आहे.
म्हाडा नियोजन प्राधिकरण
या परिसरात पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा, रस्ते, वीज आदी पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक संरचनेच्या तसेच पर्यावरणपूरक असणार आहेत. यामुळे रहिवाशांना पूर्वीपेक्षा मोठी घरे उपलब्ध होणार आहेत. या प्रकल्प आराखडय़ामध्ये हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, वाणिज्यिक जागा असे संपूर्ण वसाहतीचे एकत्रित नियोजन केले जाणार आहे. या पुनर्विकासासाठी मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील 114 प्रकल्पांसाठी म्हाडा नियोजन प्राधिकरण राहणार आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
रहिवाशांची संमती आवश्यक नाही
या धोरणात उच्चतम पुनर्वसन चटईक्षेत्र उपलब्ध होणार असल्याने पुनर्विकासासाठी रहिवाशांची संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही. तथापि निविदा प्रक्रियेतून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या विकासकास गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आयकॉनिक शहर विकासाचे धोरण
सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील भूखंडांचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासाच्या धोरणास मान्यता देण्यात आली.
56 वसाहतींना फायदा
मुंबई आणि उपनगरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या 56 वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासासाठीच्या सर्वंकष धोरणाला मान्यता दिली आहे. 20 एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळावरील म्हाडा प्रकल्पांसाठी हे धोरण राबविण्यात येणार आहे.
आयकॉनिक शहर धोरण
सिडकोसह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील भूखंडांचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासाच्या आदर्श धोरणासही मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे संबंधित प्राधिकरणाला बांधकाम आणि विकास संचलनकर्त्यांची (सिडीओज) निविदा प्रक्रियेद्वारे नेमणूक करता येणार आहे. यामुळे सिडीओजला निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी करता येईल. त्याला विकासाचे हक्क मिळतील.
