माहुल प्रकल्पबाधितांच्या प्रश्नावर लवकरच बैठक

494

माहुल येथील प्रकल्पबाधितांच्या कॉलनीतील रहिवाशांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर 16 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. तसेच यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सदस्यांच्या सूचनांना विचार केला जाणार असल्याचे सांगितले.

माहुल तसेच अंबापाडामधील प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन अन्य ठिकाणी करण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न सदस्य हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, प्रदूषणाचा प्रश्न जोपर्यंत सोडवला जात नाही तोपर्यंत माहुलच्या प्रकल्पबाधितांच्या कॉलनीतील रहिवाशांना अन्य ठिकाणी पर्यायी सदनिका उपलब्ध करून द्याव्यात किंवा सदनिकांची उपलब्ध होईपर्यंत त्यांना मासिक भाडे 15 हजार रुपये तसेच स्थलांतरासाठी एकवेळ सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणून 45 हजार रुपये देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असले तरी सरकार स्वस्थ बसलेले नाही. माहुलच्या नागरिकांचे आरोग्य सर्वेक्षण होतेय, हवेची गुणवत्ताही तपासली जातेय. रहिवाशांच्या श्वसनाच्या, दम लागण्याच्या तक्रारी कमी होत आहेत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

हमाहुल येथील अंबापाडामध्ये कोणत्याही प्रकल्पबाधित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एव्हरस्माइल प्रकल्पग्रस्त सदनिकांच्या संकुलात कोणत्याही प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन केले नसल्याने महानगरपालिकेने कळवले आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. सर्वाच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसल्याने या आदेशावर कार्यवाही करा, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या