अंध उमेदवाराला नोकरी नाकारणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. नोकरभरतीमध्ये सहभागी झालेल्या दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा, दिव्यांग बांधवांच्या नोकरीच्या संधीमध्ये आडमुठे धोरण अवलंबू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. याचवेळी 75 टक्के अंध उमेदवाराला गट डी पदाच्या भरतीमध्ये नोकरी नाकारण्याचा रेल्वेचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांगांना दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी नोकरभरतीतील दिव्यांगांच्या हक्कांवर शिक्कामोर्तब करीत न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पात्रतेचे मूल्यांकन दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क कायदा, 2016 अंतर्गत ‘योग्य निवासव्यवस्था’ दृष्टिकोनातून केले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुढील तीन आठवड्यांत याचिकाकर्त्या आशा धोंडिराम शिंदे यांच्या उमेदवारीचा पुनर्विचार करावा आणि त्यादरम्यान एक पद रिक्त ठेवावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्याला समान संधी मिळावी, यासाठी वाजवी निवास व्यवस्था प्रदान करणे आवश्यक आहे. वाजवी निवास व्यवस्थांच्या बाबतीत योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यात येते, असे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना मदत करताना उदारमतवादी आणि मदतकेंद्रित दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, असे न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला बजावले. विविध महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना खंडपीठाने आशा शिंदे यांची रिट याचिका मंजूर केली आणि 22 ऑगस्ट 2024 रोजीचे रेल्वे प्रशासनाचे नोकरी नाकारण्याचे पत्र रद्द केले.
