केंद्र सरकारच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या मुंबईतील झोपडीधारकांना विकासाच्या नावाखाली बेघर केले जात आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे गरीब लोक भरडले जात आहेत. अशा प्रकल्पबाधितांची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर धोरण बनवावे, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते अरविंद सावंत यांनी आज केली.
लोकसभेत शून्य प्रहरात अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांना पक्की घरे देण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारी जमिनीवरून हटवल्या जाणाऱया झोपडीधारकांना घरेच मिळत नाहीत. तसे केंद्राचे धोरणच नसल्याचे सांगितले जाते. मुंबईत रेल्वे, बीआरसी व मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर हजारो झोपडय़ा आहेत. मुंबई पोर्टची 944 हेक्टर जमीन आहे. तिथेही हजारो लोक राहतात. विकास प्रकल्पाची घोषणा होताच या लोकांना तिथून हाकलले जाते. मात्र त्यांना वाऱयावर सोडले जाते, हे सावंत यांनी निदर्शनास आणले.
महाराष्ट्राप्रमाणे एसआरए योजना आणा!
एकीकडे आवास योजनेतून पक्क्या घरांचे आश्वासन द्यायचे, दुसरीकडे असे धोरणच नसल्याचे सांगायचे हे आश्चर्यकारक आहे. महाराष्ट्रात हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना सुरू केली होती. त्या योजनेतून सरकारी जागेवरील किंवा इतर झोपडीधारकांना 300 चौरस फुटांचे पक्के घर दिले जाते. याच धर्तीवर केंद्राने योजना बनवावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
भांडण दोन सरकारमधील, फटका गरीबांना
‘ससून डॉकचे एक गोदाम होते. तिथं गरीब मासेमार छोटी-मोठी कामे करायचे. त्यांना तिथून हटवले गेले. त्यांचा रोजगार गेला आणि गोदामही गेले. भांडण राज्य आणि केंद्र सरकारचे होते. एका सरकारने भाडे थकवले आणि दुसऱया सरकारने कारवाई केली. फटका गरीबांना बसला,’ याकडे सावंत यांनी लक्ष वेधले. परळला रेल्वे स्टेशनच्या जवळ 25 ते 30 झोपडय़ा आहेत. तिथं आता विकासाची चर्चा असून झोपडीधारकांना हटवले जाणार आहे. त्यांना घर कोण देणार,’ असा सवाल सावंत यांनी केला.
