पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवत, राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये मोठी अनियमितता असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी दावा केला की, पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत जाणीवपूर्वक जिवंत नागरिकांना कागदोपत्री मृत दाखवून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी या पत्रकार परिषदेत काही अशा नागरिकांनाही सोबत आणले होते, ज्यांना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये मृत घोषित करण्यात आले आहे, परंतु ते प्रत्यक्षात जिवंत आहेत. “माझ्या डोळ्यांसमोर हे लोक बसलेले आहेत, मग निवडणूक आयोग यांना मृत कसे काय म्हणू शकतो?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रक्रियेत केवळ सामान्य जनताच नाही, तर नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आणि कवी जय गोस्वामी यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींनाही नोटिसा पाठवून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्यांनी या विषयावर आयोगाला एकूण ६ पत्रे लिहिली, परंतु त्यापैकी एकाही पत्राची साधी दखल घेण्यात आली नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानेही आयोगाची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना दाद मिळाली नाही. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची एसआयआर प्रक्रिया केवळ पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ सारख्या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येच का केली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आसाम किंवा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अशी प्रक्रिया का राबवली जात नाही, असा सवाल करत त्यांनी केंद्र सरकारवर पक्षपाताचा आरोप केला.
बॅनर्जी यांनी पुढे असाही दावा केला की, बंगालमध्ये ज्या इलेक्टोरल ऑब्झर्व्हरची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ते अधिकारी भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित आहेत. हे अधिकारी एका विशिष्ट अजेंड्यावर काम करत असून लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करत आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर ममता बॅनर्जी यांनी लावलेल्या या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
