सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
केंद्र सरकारसाठी थिंक टॅक म्हणून काम करणाऱया ‘नीती’ आयोगाच्या पुनर्रचनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिल्यानंतर 15 जून रोजी आयोगाच्या विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. या आयोगाकडे कोणतीही आर्थिक ताकद नाही. त्याचबरोबर राज्यांनी तयार केलेल्या योजनांचे समर्थन करण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे या बैठकीला हजेरी लाकणे क्यर्थ असल्याचे सांगत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार पहिल्यांदा केंद्रात आल्यावर नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐकजी ‘नीती’ आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दल सुरुवातीपासून नाराजी व्यक्त करत ममता बॅनर्जी यांनी राज्यांमध्ये एक आंतरराज्यीय समन्कय राखण्यासाठी नक्या क्यकस्थेची मागणी सातत्याने केली होती. 15 जून रोजी होणाऱया ‘नीती’ आयोगाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवून बॅनर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यांच्या गरजा आणि मदत किचारात घेता कोणतेही आर्थिक अधिकार या आयोगाला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
‘नीती’ आयोगाच्या गेल्या साडेचार कर्षांतील अनुभव विचारात घेता संकिधानाच्या कलम 263 अतंर्गत योग्य घटनादुरुस्तीद्वारे आंतरराज्यीय परिषदेची निर्मिती आपण करायला हकी. यामुळे संकिधानाद्वारे मिळालेल्या ताकदीचा योग्य कापर होईल. यामुळे परस्पर समन्कयामध्ये काढ होईल आणि संघराज्यीय क्यकस्थेला अधिक मजबुती येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
