अहमदाबादमधील एका व्यक्तीने आपल्या घटस्फोटाच्या याचिकेला कौटुंबिक न्यायालयाने नकार दिल्याच्या निर्णयाला आव्हान देत गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपली पत्नी क्रूर वर्तन असल्याचा आरोप केला आहे आणि भटक्या कुत्र्यांवरील तिच्या आत्यंतिक प्रेमामुळे वैवाहिक जीवन संपुष्टात आल्याचा दावा केला आहे.
या जोडप्याचा विवाह २००६ मध्ये झाला होता. या जोडप्यातील पतीने आरोप केला आहे की, पत्नीच्या भटक्या कुत्र्यांना घरात आणण्याच्या सवयीमुळे त्याला ‘अतोनात शारीरिक आणि मानसिक त्रास’ झाला आहे. त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्या पाळीव कुत्र्यांपैकी एक कुत्रा त्यांच्याच पलंगावर झोपायचा, तो जवळ आल्यास भुंकायचा आणि एकदा तर कुत्रा त्याला चावलाही होता.
वारंवार आक्षेप घेऊनही पत्नीने त्या कुत्र्याला घरातून बाहेर काढण्यास नकार दिला, असे पतीने सांगितले आहे.
या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार, त्याची पत्नी एका Animal Welfare Group सहभागी झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. तिने इतरांविरुद्ध प्राण्यांशी क्रूरतेने वागत असल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यास सुरुवात केली, ज्याचा उद्देश त्याला धमकावण्याचा होता, असा दावा त्याने केला आहे. या सर्व तणावामुळे त्याला मधुमेह आणि नपुंसकता यांसारखे त्रास जडल्याचे आणि नंतर पत्नीने त्याची थट्टा केली, असेही त्याने नमूद केले आहे.
पत्नीच्या वाढदिवशी तिने एका ‘रेडिओ प्रँक’ची व्यवस्था केली होती. यामध्ये एका जॉकीने त्याला थेट ऑन एअर कॉल केला आणि ‘जेनी’ नावाच्या महिलेची बतावणी करत त्याच्यासोबत आपले प्रेमसंबंध असल्याचा खोटा दावा केला. या सेगमेंटमध्ये विवाहबाह्य संबंधांचे सूचित झाल्याने आपल्याला धक्का बसला, मात्र नंतर पत्नीने ती एप्रिल फूलची मस्करी असल्याचे उघड केले, असे पतीने सांगितले. यानंतर पत्नीने ‘जर त्याने तिला सोडले, तर खोटा हुंडा प्रतिबंधक गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली,’ असेही त्याने याचिकेत जोडले आहे.
दरम्यान, पत्नीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, घटस्फोट मिळवण्यासाठी पतीने हे खोटे दावे केले आहेत, असे तिचे म्हणणे आहे.
अहमदाबादच्या कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वी पतीची याचिका फेटाळली होती. वैवाहिक कायद्यांतर्गत ‘क्रुरते’च्या निकषात पतीचे आरोप बसत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्या निर्णयाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने आता दोघांमध्ये सामंजस्याने तोडगा (Settlement) काढण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने पुढील सुनावणीसाठी ही केस १ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
