>> अॅड. मनमोहन चोणकर
गेल्या पाच वर्षांत खासदार, आमदारांनी पक्षांतर करून मूळ पक्षच आमचा असा दावा करून पक्ष चिन्हासह ताब्यात घेतला. निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला खतपाणी घातले. त्यामुळे मतदारांचा निवडणूक आयोग, लोकशाहीवरचा विश्वासच उडाला आहे. मतदारालासुद्धा निवडणूक आयोगाने काही अधिकार बहाल करायला पाहिजे नव्हे तसे हक्कसुद्धा दिले पाहिजेत. 1) जो उमेदवार निवडणुकीला उभा राहील त्याने त्या मतदारसंघातील मतदारांना मला का मतदान करायचे याची संपूर्ण तपशीलवार माहिती परिचय पत्रात मतदाराला देणे बंधनकारक केले पाहिजे. 2) स्वतःच्या राजकीय आणि सामाजिक कार्याचा अहवाल दिला पाहिजे. 3) शैक्षणिक पात्रता. 4) उदरनिर्वाहाची माहिती. 5) सांपत्तिक माहिती. 6) वैयक्तिक, कौटुंबिक माहिती. 7) उत्पन्न, आयकर प्रमाणपत्र. 8) पोलीस हमी प्रमाणपत्र. 9) राजकीय पक्षाची उमेदवारी मिळाली आहे त्या पक्षात किती वर्षे कार्यरत, पक्षांतर केले असल्यास माहिती. 10) जे निवडून आले आहेत आणि पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत सभागृहात किती वेळा उपस्थित होते, किती निधी मिळाला, तो कुठे आणि कशावर खर्च केला त्याची माहिती, सभागृहात मतदारसंघातील किती प्रश्न व समस्यांवर मतप्रदर्शन केले याचा तपशील देणे निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना बंधनकारक करणे. तसेच निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना आणि अपक्ष उमेदवारांनादेखील अर्ज भरताना पुढील प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात यावीत. पक्षाचे उमेदवारी नियुक्त पत्र, पक्षाचे चिन्ह प्रमाणपत्र, तसेच निवडून आल्यानंतर पाच वर्षांच्या काळात पक्षांतर करणार नाही व पक्षाचे आदेश पाळेन असे हमीपत्र सादर केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने त्याचा अर्ज वैध ठरवावा. उमेदवारी अर्ज भरताना जी आवश्यक कागदपत्रे जोडली जातात, त्या कागदपत्रांची माहिती मतदारांना कळलीच पाहिजे. जो उमेदवार अशी तपशीलवार माहिती मतदारांना देईल त्यालाच मतदान केले जाईल असा हक्क आणि अधिकार मतदारांना मिळाला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने त्यात आवश्यक सुधारणा करून नियमावली बनवली पाहिजे तरच मतदारांना शाश्वती मिळेल. मतदारराजा दानरूपी मतदान करतो म्हणूनच आपण निवडून येतो याचे भान उमेदवाराने ठेवले पाहिजे.
