राज्य सरकारने वेगळ्या प्रवर्गातून देऊ केलेले 10 टक्के आरक्षण झिडकारून मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश नव्याने काढण्यात यावा, सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत या मागण्यांसाठी शनिवार, 24 फेब्रुवारीपासून गावागावात रास्ता रोको करण्याची घोषणा केली. मराठा आरक्षणासाठी आता समाजातील वयोवृद्धही उपोषणाला बसणार असून, त्यांच्या जीवित्वाची जबाबदारी सरकारवर असेल, असेही ते म्हणाले.
20 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले होते. मराठा समाजाचा वेगळा प्रवर्ग करून सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मात्र मनोज जरांगे यांनी हे आरक्षण फेटाळले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे तसेच सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशात स्पष्टता आणावी या मागणीचा त्यांनी कालच पुनरुच्चार केला होता. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली असून, पुढील आंदोलनाची दिशा समाजाशी चर्चा करून ठरवण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते.
आज आंतरवाली सराटी येथे राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी कायम असल्याचे स्पष्ट केले. वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाने केलीच नव्हती. त्यामुळे आम्ही आनंद साजरा करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे ते म्हणाले. हे आरक्षण घेण्यासाठी सरकारने जबरदस्ती करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यभरात लाखो कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. मग प्रमाणपत्र का देण्यात येत नाही, असा सवाल जरांगे यांनी केला. विशेष अधिवेशनाच्या नावाखाली सरकारने फसवणूक केली, असा आरोप करत जरांगे यांनी दोन दिवसांत सगेसोयर्‍यांची व्याख्या स्पष्ट करा, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढा आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, अशा मागण्या केल्या. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास २४ जानेवारीपासून गावागावात रास्ता रोको करण्यात येईल आणि अभूतपूर्व आंदोलन सरकारला दिसेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
असे होईल आंदोलन
24 फेब्रुवारीपासून दररोज सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 आणि सायंकाळी 4 ते 7 वाजेपर्यंत प्रत्येक गावात रास्ता रोको करणार.
3 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रचंड मोठा रास्ता रोको करणार
आमदार, खासदारांना आपल्या दारासमोरून जाण्यास मनाई.
प्रचारासाठी येणार्‍या नेत्यांच्या गाड्यांची तोडफोड न करता त्यांच्या गाड्या जप्त करा. निवडणूक संपल्यानंतर त्या गाड्या परत करा.
आरक्षण मिळेपर्यंत राजकीय नेत्यांनी आपापल्या पक्षाच्या कार्यक्रमांना जाऊ नये, अशी विनंती करणार.
29 फेब्रुवारीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास समाजातील वयोवृद्धही उपोषणाला बसतील. त्यांच्या जीवित्वाची जबाबदारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर असेल.
1 मार्च रोजी मराठा समाजातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक आंतरवाली येथे बोलावणार. मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत त्यांनी काय केले याचा जाब विचारणार.
न्यायालयाचा अपमान नको म्हणून सरकारी उपचार घेणार
न्यायालयाने उपचार घेण्याचे आदेश दिले आहेत. गॅलेक्सी हॉस्पिटलचे डॉ. विनोद चावरे हे सध्या माझ्यावर उपचार करत आहेत. परंतु काही जणांनी डॉ. चावरे यांच्याकडून उपचार नको म्हणून सरकारवर दबाव आणला आहे. त्याचबरोबर उपचारातून विषबाधेची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे मी आता सरकारी यंत्रणेकडूनच उपचार घेणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
तुकाराम महाराजांबद्दल बोललो असेल तर माफी मागतो
मराठा आंदोलनातून मला बाजूला करण्यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दहा टक्क्यांच्या सापळ्यात मराठ्यांना अडकवण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे. म्हणूनच माझ्यावर आज बेछुट आरोप करण्यात आले. जगद्गुरू तुकाराम महाराज हे आम्हा सर्वांचे आदर्श आहेत. त्यांच्याबद्दल माझ्या तोंडून काही शब्द निघाले असतील तर मी माफी मागतो, असे मनोज जरांगे म्हणाले. माझ्यावर आरोप करणारा हा कसला महाराज? बांधावरून उठला आणि महाराज झाला. अशा लोकांना मी मानत नाही. यापुढे मी बारसकर महाराजांना उत्तर देणार, नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूकच नको
सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. पण निवडणूक आयोगाने मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, असे मनोज जरांगे म्हणाले. निवडणूक जाहीर झाली, आचारसंहिता लागू करण्यात आली तर मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेचा भंग करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
