मराठा आऱक्षणासाठी गेल्या दहा दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना आज सरकारचे शिष्टमंडळ भेटले. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे या शिष्टमंडळाने आणखी काही वेळ मागितला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला सरसकट आरक्षण देण्यासाठी 2 जानेवारी पर्यंतची वेळ दिली आहे. सरकारला वेळ दिल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आपले आमरण उपोषण स्थगित केल्याचे जाहीर केले. मात्र साखळी सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र यावेळी जरांगे पाटील यांनी सरकारने जर दगाफटका केला तर सरकारच्या नाड्या आवळू असा इशारा दिला आहे.
”सरकार मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला तयार झाला आहे. सरकारला आणखी कुणबी नोंदी शोधायच्या आहेत. तसंच हे आरक्षण न्यायालयातही टिकलं पाहिजे यासाठी या समितीला वेळ द्यायला हवा. ही समिती संपूर्ण महाराष्ट्रभर काम करणार आहे. ही लढाई मोठी आहे. त्यामुळे मी सरकारला वेळ द्यायचा ठरवला आहे. हा माझा एकट्याटचा निर्णय नाही. आपलीही अभ्यास करणारी टीम आहे. तीस पस्तीस वर्ष आऱक्षण नव्हतं त्यावेळी काय केलं आपण? काही नाही. मराठा जातीवर पिढ्यान पिढ्या अन्याय झाला आहे. आतातरी मराठ्याला आरक्षण मिळतंय म्हणून मी सरकारला आणखी वेळ द्यायचं ठरवलं आहे. आता जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ही लढाई थांबवायची नाही. त्यामुळे आता त्यांना थोडा वेळ वाढवून दिला आहे, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
दगाफटका केला तर सरकारच्या नाड्या आवळू
सरकारने दगाफटका केला तर यांच्या नाड्या आवळू. यांच्या आर्थिक सामाजिक व्यावसायिक नाड्या आवळू. सगळे मराठे, चलो मुंबई, थेट मुंबईत जाऊन बसायचं. यांना आपली भाजीही द्यायची नाही. पुढच्या लढाईसाठी आतापासून तयार व्हा.
आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत घरचा उंबरठा ओलंडणार नाही
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी साखळी उपोषण कायम सुरू राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ‘आपल्याला आंदोलनाची दिशा बदलायची आहे. तालुका, जिल्हा, गाव या स्तरावर जाऊन व्यापक आंदोलन करायचं. टप्प्या टप्प्याने आंदोलन करू. मराठ्यांना आरक्षण मिळे पर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार. आऱक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मी माझ्या घरच्या उंबराही ओलांडणार नाही. सण असो वा काहीही असो, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे कधी मागे घेणार याबाबत जरांगे पाटील यांनी विचारले असता सरकारकडून गेलेल्या मंत्र्यांच्या शिष्ट मंडळाने आंतरवाली व जालन्याातील गुन्हे 15 दिवसात व महाराष्ट्रातील गुन्हे महिनाभरात मागे घेणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
