मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयात सोमवारी विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मराठा आंदोलक रस्त्यावर येऊन वाहतुकीला अडसर आणत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेतानाच न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. सरकारने 26 ऑगस्टच्या आदेशाचे काटेकोर पालन का केले नाही? स्वतःच बनवलेल्या नियमांचे पालन सरकारने का केले नाही? सरकार मराठा आंदोलनाची परिस्थिती नियंत्रणात का ठेवू शकले नाही? असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने राज्य सरकारला आझाद मैदानाबाहेरील मराठा आंदोलकांना तेथून हटवण्याबाबत पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या विशेष खंडपीठापुढे मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. दुपारी दीड वाजता सुरु झालेली सुनावणी तब्बल तीन तास चालली. याचिकाकर्त्या अ‍ॅमी फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयाला तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. मराठा आंदोलक रस्त्यावर इतस्ततः फिरून वाहतुकीला अडसर आणत आहेत, रस्त्यावर कबड्डी खेळताहेत, सीएसएमटी, फ्लोरा फाऊंटेन, मरिन ड्राईव्हसारख्या परिसरात गर्दी करुन सर्वसामान्य मुंबईकरांना त्रास देत आहेत, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. या संपूर्ण परिस्थितीला मराठा आरक्षण आंदोलन आयोजकांबरोबरच राज्य सरकारचे अपयश कारणीभूत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.
यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण पोलीस दल जागोजागी तैनात असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याबरोबरच जनभावनेचा विचार करुन सावधगिरी बाळगली जात आहे, असा दावा डॉ. सराफ यांनी केला. त्यांच्या या युक्तीवादावर न्यायालयाने टोला लगावला. तुम्ही सर्वकाही करताय, असे म्हणता. मग बाहेर आंदोलक इकडेतिकडे कसे काय फिरत आहेत? आझाद मैदानाबाहेर आंदोलक फिरून रस्ते वाहतूक वा लोकल सेवेत व्यत्यय आणणार नाहीत, याची खबरदारी घेणे सरकारची जबाबदारी नाही का? असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले.
नियमित खंडपीठापुढे मंगळवारी पुन्हा सुनावणी
मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही, यादृष्टीने राज्य सरकारने तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत, आझाद मैदानातील 5 हजार आंदोलकांपेक्षा जास्त संख्येतील आंदोलक शहरात कुठेही फिरणार नाहीत, आणखी आंदोलक मुंबईत प्रवेश करणार नाहीत, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी तसेच दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटी, फ्लोरा फाऊंटेन, मरिन ड्राईव्ह परिसरातील मराठा आंदोलकांना मंगळवारी दुपारी 4 वाजण्याच्या आधी तेथून हटवावे, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
सरकारने आंदोलन, मोर्चे, धरणे यासंदर्भात याचवर्षी केलेल्या नियमावलीतील सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे खंडपीठाने बजावले आणि मंगळवारी दुपारी नियमित खंडपीठासमोर पुन्हा सुनावणी निश्चित केली. दरम्यान, आंदोलनाचे नेतृत्व करीत असलेले मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत योग्य ती खबरदारी घ्या, त्यांना आवश्यक असलेली सर्व वैद्यकीय मदत पुरवा, असेही निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
