सगेसोयऱयाच्या कायद्याची सरकारने अधिवेशनात चर्चा करावी. वेगळय़ा आरक्षणाची चर्चा नको. ओबीसीतून आरक्षण दिले तरच उपोषण मागे घेऊ, सरकारचे वेगळे आरक्षण म्हणजे पळवाटा आहेत. वेगळे आरक्षण नको, ओबीसीतून आरक्षण दिले नाही तरी मी उपोषण मागे घेईन, हे सरकारने विसरावे, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला.
महाराष्ट्र बंद हा समाजाचा निर्णय
14 तारखेच्या महाराष्ट्र बंदबाबत मला माहिती नाही. तो समाजाचा निर्णय असेल. तर समाजापेक्षा कुणीही मोठा नाही. फक्त शांततेत आंदोलन करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 15 फेब्रुवारीच्या अधिवेशनात सरकारने सगेसोयरे कायद्याची जर अंमलबजावणी केली नाही आणि हैदराबाद गॅझेट स्वीकारले नाही, तर महाराष्ट्रात काय होते, मुंबईत मराठा समाज काय असतो हे यांना कळेल, असे जरांगे म्हणाले.
अधिसूचनेवर हरकती सादर करण्यास मुदतवाढ द्या – भुजबळ
सग्यासोयऱयांनाही कुणबी दाखले द्या, अशा अधिसूचनेच्या मसुद्यावर हरकत नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ द्या, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सामाजिक न्याय विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
