अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केलेली असताना राज्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने तयार केलेला दुसरा अहवाल आज राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळ कक्षात हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला.
या समितीने मराठवाडय़ासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासून उत्कृष्ट काम केले आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
