देशातील नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी नागरिकत्व ठरवणे हाच देशातला मुख्य प्रश्न मानणे, त्यासाठी प्रशासकीय मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याला प्राधान्य देणे अतिशय अयोग्य आहे. सरकारच्या या संकुचित वृत्तीचा आणि दडपशाहीचा मराठी साहित्यिकांनी निषेध करत नागरिकत्व सुधारणा कायदा दुरुस्ती मागे घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याद्वारे ‘भारतीयत्व’चा अनादर करणाऱ्या सरकारचा निषेध करणारे निवेदन मराठी साहित्यिकांनी आज काढले. यामध्ये सतीश आळेकर, नीरजा, जयंत पवार, अवधूत डोंगरे, रवींद्र लाखे, राजीव नाईक, प्रफुल्ल शिलेदार, राजन खान, शांता गोखले, बालाजी सुतार, मनस्विनी लता रवींद्र, सुबोध जावडेकर, राजन गवस अशा 34 मराठी साहित्यिकांचा समावेश आहे.
नवा कायदा करून स्थलांतरांच्या मुद्दय़ाचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करण्याचा आणि देशातील विशिष्ट समाजघटकांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो. शिवाय देशातील मूलभूत प्रश्नांमधून लक्ष विचलित करण्याचाही हा प्रयत्न आहे, असा आरोप या साहित्यिकांनी केला आहे. विशिष्ट घटकांमधील नागरिकांना स्वतःच्या नागरिकत्वाविषयी अस्थिरता वाटायला लावणे ही विषण्णकारी परिस्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीच्या विरोधात देशात ठिकठिकाणी असंतोष उफाळला असताना सरकार त्याची गांभीर्याने दखल घेत नसून याउलट विरोध ठेचून काढण्यासाठी हिंसक मार्ग वापरत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
