कांदिवलीतील एका फ्लॅटवरून तब्बल 27 वर्षांपासून वाद सुरू होता. मुंबई सत्र न्यायालयाने एका महिलेचा दावा फेटाळला असून, राज्य शासनाकडून जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र हे पुजाऱ्याच्या पत्रापेक्षा अधिक ग्राह्य धरले जाईल, असे निरीक्षण नोंदवले. मृत व्यक्तीची आपण पहिली पत्नी असल्याचा दावा या महिलेने केला होता. या महिलेने आणि तिच्या दोन मुलांनी फ्लॅटवरील हक्कासाठी अर्ज दाखल केला होता.
टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. महिलेचा दावा होता की तिचा मृत व्यक्तीसोबत 7 एप्रिल 1971 रोजी हिंदू पद्धतीने विवाह झाला होता आणि यातून त्यांना दोन मुलंही झाली होती. मात्र प्रतिवादी महिलेने मुंबई उपनगर जिल्हा उपनिबंधकाने जारी केलेले 7 जानेवारी 1983 चे विवाह प्रमाणपत्र सादर केले. तिने सांगितले की पतीच्या मृत्यूपर्यंत ती त्याच्यासोबत राहत होती आणि 1996 मध्ये त्याच्या निधनानंतरही ती त्याच फ्लॅटमध्ये राहतेय. न्यायाधीश सी.एस. दातीर यांनी स्पष्ट केले की फिर्यादी आपला विवाह सिद्ध करू शकली नाही आणि प्रतिवादीच्या दस्तऐवजांना अधिक विश्वसनीय मानले पाहिजे.
फिर्यादी महिला आणि मुलांनी 1998 मध्ये दाखल केलेल्या खटल्यात स्वतःला कायदेशीर वारस घोषित करण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यांनी तथाकथित दुसऱ्या पत्नीला त्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नसल्याचे घोषित करण्याचीही विनंती केली होती. मात्र फिर्यादीने ज्या पत्रावर भर दिला होता त्यात पुजाऱ्याने दिलेले विवाहाचे पुष्टीपत्र, ते विवाहानंतर 27 वर्षांनी, तेही खटला दाखल करण्यापूर्वीच काढून घेतलेले असल्याने न्यायालयाने ते अपुरे आणि अविश्वसनीय ठरवले. पुजारी किंवा कथित पाच साक्षीदारांनाही न्यायालयात तपासून पाहिले गेले नव्हते. तसेच 1971 च्या विवाहाचे कोणतेही फोटोही सादर करण्यात आले नव्हते.
याउलट, प्रतिवादी महिलेच्या बाजूला असलेले सरकारी नोंदणीचे विवाह प्रमाणपत्र, त्यासोबत असलेला छायाचित्र पुरावा आणि ती सतत त्या घरात राहत असल्याचा दाखला न्यायालयाने अधिक मजबूत मानला. त्यामुळे फिर्यादी कायदेशीर पत्नी असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली असून, तिची आणि मुलांची वारसाहक्काची मागणी तसेच मालकी हक्काची मागणी न्यायालयाने नाकारली आहे.
