सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे मिळतील आणि म्हाडाचेदेखील नुकसान होणार नाही यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी तसेच घरांच्या किमतीचे नवे सूत्र ठरवण्यासाठी म्हाडाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आता पूर्ण झाला असून पुढच्या आठवडय़ात त्याचे सादरीकरण म्हाडा उपाध्यक्षांपुढे केले जाणार आहे. या अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुंबईतील घरांच्या किमती साधारण आठ ते दहा टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
परवडणाऱ्या किमतीत घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वजण म्हाडाच्या लॉटरीची आतुरतेने वाट पाहतात. गेल्या काही वर्षांत म्हाडाच्या घरांच्या अवाचेसवा किमती पाहून म्हाडाला आपल्या मूळ उद्देशाचा विसर पडलाय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे म्हाडाच्या घरांच्या किमती कशा प्रकारे कमी करता येतील याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. घरांच्या किमती ठरवताना कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत करायच्या आणि कोणत्या नाही याचा अभ्यास करून समितीने अहवाल तयार केला आहे.
अशा ठरतात घरांच्या किमती
म्हाडाच्या घरांच्या किमती निश्चित करताना रेडिरेकनरचा दर विचारात घेतला जातो. याशिवाय प्रशासकीय खर्च पाच टक्के, बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढ पाच टक्के, जमीन घेताना गुंतवलेल्या रकमेवरील व्याज, इन्फ्रा चार्जेसही विचारात घेतले जातात. त्यामुळे घरांच्या किंमती 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढतात.
समितीचे म्हणणे काय…
सरसकट खर्च न लावता त्या प्रकल्पावर प्रत्यक्षात किती प्रशासकीय खर्च झाला, बांधकाम साहित्याच्या किमतीत किती वाढ झाली, इन्फ्रावर किती खर्च झाला तेवढय़ाच रकमेचा घरांच्या किमतीत समावेश केला जावा, अशा निष्कर्षापर्यंत समिती आली आहे.
