शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पाठपुराव्यामुळे म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी कमी ‘एफएसआय’मुळे पुनर्विकासासाठी विकासक पुढाकार घेत नसल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे हजारो रहिवाशांना म्हाडाच्या जुन्या गळक्या धोकादायक घरांमध्ये जीव मुठीत धरून रहावे लागत आहे. त्यामुळे ‘म्हाडा’ इमारतींच्या पुनर्विकास धोरणात बदल करा, या मागणीसाठी रहिवाशांनी सह्या केलेली 10 हजार पोस्टकार्ड घेऊन शिवसेना उद्या मंगळवार, 17 ऑक्टोबरला दुपारी 12 वाजता मंत्रालयावर वाजतगाजत धडक देणार आहे. शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली विभागप्रमुख, उपविभागप्रमुख, शाखाप्रमुख यासह सर्व पदाधिकारी यात सहभागी होणार असून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयातील टपालात ही पोस्टकार्ड जमा करण्यात येणार आहेत.
मुंबईत म्हाडाच्या 388 इमारतींमध्ये 38 हजार कुटुंब राहतात. या इमारतीत 160/180/215 चौरस फुटाच्या सदनिका असून इमारतींची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांच्या सातत्याच्या प्रयत्नांमुळे या इमारतीच्या पुनर्विकासाचे धोरण सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (24) नुसार जाहीर केले आहे; परंतु या धोरणानुसार देण्यात आलेला प्रोत्साहनपर एफएसआय कमी असल्याने कोणीही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे या 33 (24) धोरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) प्रमाणे सवलती द्या, अशी मागणी आमदार अजय चौधरी सातत्याने करीत आहेत. दरम्यान, शिवसेनेच्या पाठपुराव्यानंतर विधानसभेत सरकारकडून म्हाडा पुनर्विकास धोरणाबाबत आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर आजपर्यंत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
हा पहिला टप्पा
शिवसेनेने राबवलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेत मुंबईत म्हाडा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या 38 हजार कुटुंबांपैकी 10 हजार कुटुंबीयांनी म्हाडा पुनर्विकास धोरणात बदल करण्यासाठी स्वाक्षरी केल्या आहेत. हा पहिला टप्पा आहे. पुढील टप्प्यात आणखी 10 हजार असे टप्प्याटप्प्याने एकूण 38 हजार कुटुंबीयांची स्वाक्षरी असलेली पोस्टकार्ड मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली जाणार आहेत. सरकारने याची दखल घेऊन लवकरात लवकर मार्ग काढावा आणि म्हाडा रहिवाशांचे हित जपावे, अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली आहे.
